सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली इस संस्था को कई हिस्सों में बांटने के तौर-तरीकों पर सुझाव देने के लिए जल्दी ही उच्चस्तरीय कमेटी की घोषणा की जाएगी। राशन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने...

म्यांमार और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि म्यांमार में भी एक ‘बिहार' बसता है। म्यांमार के बगो प्रांत का जियावडी गांव सवा सौ साल पहले धोखा देकर बिहार से लाए गए गिरमिटिया अर्थात अनुबंधित मजदूरों के वंशजों से आबाद है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों को दुनिया के अनेक देशों में गिरमिटिया के...

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से योजना आयोग को खत्म करने की बात कही है, वैकल्पिक व्यवस्था पर कयास लगने लगे हैं. द इकोनॉमिक टाइम्स की मानें, तो मोदी से शक्तियां लेनेवाला पांच सदस्यीय थिंक टैंक योजना आयोग की जगह लेगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु पैनल का सबसे अहम चेहरा हो सकते हैं. साथ ही मुक्त बाजार के हिमायती भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगढि़या और विवेक देबरॉय भी...

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में कहा कि उनकी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक नई संस्था बनाने का निर्णय ले लिया है, जो कि देश के संघीय ढांचे को और मजबूत करेगी। फिलवक्त यह संभव नहीं है कि मार्च 1950 में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित योजना आयोग के मौजूदा स्वरूप और नए प्रस्तावित संस्थान के बीच हम तुलना...

नई दिल्ली। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था की जगह अब न्यायिक नियुक्ति आयोग ले लेगा। इस विधेयक पर लोकसभा की मुहर लगने के बाद गुरुवार को इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। लोकसभा में मिले समर्थन के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कराने को लेकर सरकार को कोई संशय नहीं था। इस बिल पर बुधवार शाम ही राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई थी। जजों की नियुक्ति...