इससे भला कौन इनकार कर सकता है कि बुलेट ट्रेन समय की मांग है। लेकिन जिस देश में 40 हजार करोड़ रुपए की राशि सुरक्षा-उपायों पर खर्च न हो पाने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हों उसी देश में एक रेलवे मार्ग पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं! सवाल धनराशि का नहीं, प्राथमिकताओं का है।...

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (एजेंसी) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल) को पिछले साल यमुना के डूब क्षेत्र में 3-दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने के लिये दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की आलोचना की है।एनजीटी ने कहा कि डीपीसीसी ने कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की.   एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डीपीसीसी एओएल को अनुमति देने...

पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का महाराष्ट्र के अकोला में कपास, सोयाबीन, धान परिषद के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने का निर्णय और फिर उन्हें हिरासत में लेने व रिहाई के नाटक ने लोगों का ध्यान एक छोटे से कीट- पिंक बॉलवर्म द्वारा किए नुकसान की अोर खींचा है। इस छोटे से कीड़े ने देश के सबसे बड़े कपास उत्पादक महाराष्ट्र में 50 फीसदी खड़ी...

नई दिल्ली। छोटे कारोबारियों के लिए शुरु किए गए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। देश के कई राज्यों में उद्योगों की संख्या से ज्यादा उद्योग आधार नंबर बन गए हैँ। हालत यह है कि अकेले बिहार में 7 लाख से ज्यादा उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे इंडस्ट्रियल रुप से डेवलप राज्यों में उद्योग...

बदलाव : बिहार मानवाधिकार आयोग के अनुसार कम आ रहे हैं अब ऐसे मामले पटना : शराबबंदी के बाद बिहार की तस्वीर बदली है, यह कहने में कोई हर्ज नहीं. महिलाओं से जुड़े अपराधों में कमी आयी है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुके हैं. नयी सूचना यह है कि बिहार मानवाधिकार आयोग के आंकड़े भी इस पर मुहर लगा रहे...