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बच्चों की अनगढ़ भाषा में हमारी आकांक्षाओं के अक्स- नरेश गोस्वामी

देश के ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण और बच्?चों की बोधगम्यता संबंधी एक अध्?ययन से पता चला है कि प्राथमिक कक्षाओं के ज्?यादातर बच्?चे गणित और भाषायी ज्ञान दोनों में ही कुशलता के जरूरी स्?तर से दो ग्रेड नीचे हैं। इस अध्?ययन के अनुसार बच्?चों में सही वाक्?य-रचना की क्षमता कम होती जा रही है। यूनेस्?को और यूनिसेफ द्धारा समर्थित इस अध्?ययन में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और...

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खाद्य महंगाई दर 11.43 फीसदी पर

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सरकार की तमाम कोशिशों और दावों को धता बताते हुए खाद्य वस्तुओं की महंगाई काबू से बाहर होने लगी है। खाने-पीने की चीजों के महंगा होने से आम लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। सब्जियों, फल और दूध के मूल्य बढ़ने से थोक मूल्यों पर आधारित खाद्य महंगाई की दर 11 फीसदी के पार पहुंच गई है। दालें और मोटे अनाज के स्थिर मूल्य भी चढ़ने लगे हैं।...

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नियति है मौत!- (रिपोर्ट निराला, तहलका)

बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के दो-तीन जिलों के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार फिर जून का महीना जानलेवा साबित हुआ. रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आकर 60 से अधिक बच्चे काल के गाल में समा गए. इस बीमारी और बीमारी के बहाने प्रभावित इलाके के साथ स्वास्थ्य महकमे की पड़ताल करती निराला की रिपोर्ट आंखों देखी-कानों सुनी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे का समय. मुजफ्फरपुर शहर का केजरीवाल मातृ...

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खाद्यान्नों के निर्यात पर जोर नहीं दे रहा कृषि मंत्रालय

नई दिल्ली। कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मद्देनजर खाद्यान्नों के निर्यात पर जोर नहीं दे रहा है। पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब खाद्य मंत्री के वी थामस ने कहा है कि उनका मंत्रालय खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन और भंडारण समस्या की वजह से गेहूं और चावल के सीमित मात्रा में निर्यात के खिलाफ नहीं है।...

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यूआईडी नंबर देने में मध्यप्रदेश पिछड़ा

भोपाल. यूनिक आईडेंटीफिकेशन (यूआईडी) नंबर देने में मध्यप्रदेश दक्षिण भारत के राज्यों से पिछड़ गया है,जबकि मप्र इस प्रोजेक्ट को लांच कराने वाला देश का पहला राज्य है। हालांकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश आगे है। मप्र के छह जिलों में अब तक ढाई लाख नागरिकों को नंबर जारी हो चुके हैं,जिसमें से डेढ़ लाख से ज्यादा राज्य शासन ने बनाए हैं। यह जानकारी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक...

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