राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके...
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मल्टीनेशनल दवा कंपनी की लिस्ट लीक, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स के नाम
रायपुर। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के करीब 250 डॉक्टर्स के नाम, मोबाइल नंबर, जिले के नाम और उन्हें दिए गए पैसों की एक लिस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर है। ये लिस्ट एक मल्टी नेशनल दवा निर्माता कंपनी की बताई जा रही है। लिस्ट के सार्वजनिक होने से डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। यह लिस्ट शिकायत सहित छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल तक भी पहुंच चुकी है, जिसे जल्द काउंसिल कमेटी के समझ...
More »जीएसटी : एक अहम सुधार में हो रही गड़बड़ी - जयराम रमेश
जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा की स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। जीएसटी वास्तव में अप्रत्यक्ष कराधान की संरचना में बेहद अहम सुधार वाला कदम है और यह समेकित राष्ट्रीय आम बाजार की रचना में मदद करेगा। इससे उपभोक्ताओं को कम कीमत में सामान मिल सकते हैं। उद्योग और व्यापार के लिए निश्चित रूप से यह ज्यादा...
More »नेपाल से छूटा पानी तो उत्तर बिहार में इस बार मचेगी तबाही
बेतिया/बगहा : नेपाल के काली गंडक नदी में गिरे पहाड़ का मलवा बहने से भले ही बाढ़ का खतरा टल गया हो, लेकिन मलबे के रेत से भरे नदी की पेटी में पानी स्टोर की क्षमता में तीन लाख क्यूसेक कम हो गयी है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार पर आनेवाले दिनों में पड़ सकता है. ऐसे में अगर नेपाल से एक साथ छह लाख क्यूसेक पानी गंडक में...
More »श्रम सुधारों की साहसिक पहल
संजय सिंह, नई दिल्ली। अपने कार्यकाल के पहले साल में मोदी सरकार ने श्रम सुधारों के कठिन रास्ते पर आगे बढ़ने का साहसिक प्रयास किया है। लेकिन, कामयाबी इंस्पेक्टर राज के मोर्चे पर ज्यादा मिली है। इस दौरान जहां एक तरफ सरकार ने श्रम संबंधी मसलों को लेकर अपना एजेंडा स्पष्ट किया, वहीं विभिन्न पोर्टलों के जरिये श्रम प्रक्रियाओं को सुविधाजनक व पारदर्शी बनाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल...
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