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किसानों को मुआवजे में सिर्फ आश्वासन

भोपाल. प्रदेश में कर्ज से हारे 14 किसान जिंदगी गंवा चुके हैं,वहीं सरकार उनके मुआवजे के नाम पर वाहवाही लूटने में लगी है। नेता आश्वासन देकर भूल गए हैं। मौत का हाथ थामने वाले किसानों के परिवार लाचार और बेबस हैं। महीनाभर गुजर गया,लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भास्कर ने जानी कुछ ऐसे ही परिवारों की हकीकत.. भाई की तेरहवीं के लिए भी उधार कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने वाले नंदकिशोर यादव की...

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‘कम्प्यूटरजी’ बताएंगे संपत्ति का असली मालिक : मुनीष शर्मा

इंदौर. संपत्तियों की रजिस्ट्री में ‘खेल’ अब पुराने जमाने की बात हो जाएगा। पंजीयन विभाग भी कम्प्यूटराइजेशन की राह पर चल पड़ा है, इससे फायदा यह होगा कि कोई शख्स एक ही संपत्ति के दस्तावेज को दो या इससे ज्यादा बार रजिस्टर्ड करना चाहेगा, तो कम्प्यूटर उसकी पोल खोल देगा। पंजीयन विभाग ने कम्प्यूटराइज के लिए एक कंपनी को 39 करोड़ रु. का कॉन्ट्रेक्ट दिया है। संभावना है इस साल के अंत तक...

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ढाई घंटे तक बहस करते रहे जेठमलानी, आज भी सुनवाई

बिलासपुर.नक्सली नेता बिनायक सेन व पीजूष गुहा के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने हाईकोर्ट में पैरवी की। सवा दो घंटे तक चली बहस के दौरान उन्होंने कहा कि डा. सेन व पीजूष पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 121 ए (सरकार के खिलाफ युद्ध या राजद्रोह) कहीं से भी सिद्ध नहीं होता। उन्हें सिर्फ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल) से संबंध रखने के कारण या...

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रायपुर : 108 डायल करते ही पहुंचेगी संजीवनी एक्सप्रेस

रायपुर.संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस 25 जनवरी से दौड़ने लगेगी। 108 डायल करते ही यह 15 मिनट में पहुंच जाएगी। बीमारों और घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जिंदगी बचाने में यह मददगार साबित होगी। इसके एवज में न तो एंबुलेंस का किराया लिया जाएगा और न ही पेट्रोल खर्च। संजीवनी एक्सप्रेस बिलकुल मुफ्त में मदद करेगी। एंबुलेंस बुलाने के लिए फोन करने का भी शुल्क नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह इस सुविधा का...

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13 वर्ष में एससी-एसटी एक्ट में सभी अनुसंधान अवैध

पटना, विधि संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। गुरुवार को अदालत ने मियांपुर नरसंहार में अभियुक्त अंबुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च,1995 से 9 अगस्त, 2008 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अनुसंधान को अवैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम...

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