देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका एमआईएस अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा...

भोपाल. केंद्र और राज्य सरकार लड़ाई में गरीब पिस रहे हैं। केंद्र के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के लिए अनाज नहीं है,जबकि सुप्रीमकोर्ट दो साल पहले की कह चुका है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलो अनाज हरहाल में मुहैया कराया जाना है। लेकिन गरीबों को बमुश्किल 23 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। वहीं राज्य सरकार की लेतलतीफी यह कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश का...

भोपाल. निजी अस्पतालों में टेस्ट और डॉक्टरों की फीस का निर्धारण सरकार खुद करने की कवायद कर रही है। ऐसा होने से मरीजों को एक ही जांच की अलग-अलग कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। दरअसल अलग-अलग अस्पतालों में एक ही जांच की कीमतों में असमानता है। ऐसा प्रदेश में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 लागू होने के बाद होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक्ट...

रायपुर.राज्य में शिक्षा की कई योजनाओं के लागू होने के बावजूद पढ़ाई में काफी कसर बाकी है। वर्ष 2010 में स्कूलों में एक फीसदी ड्रॉपआउट बढ़ा है। पहली के 20 फीसदी बच्चे अक्षर नहीं पहचाते और पांचवीं के 61.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को मिलने वाले अनुदान का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। बच्चों व शिक्षकों...

रायपुर.मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसग़ढ की जीवन रेखा महानदी पर जांजगीर-चांपा, रायग़ढ और रायपुर जिले में प्रस्तावित सात विशाल बैराजो के निर्माण से उद्योगों के साथ-साथ किसानों को खेती के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सातों विशाल बैराज अत्याधुनिक तकनीक से बनाए जाएंगे। इनमें उद्योगों के लिए भूमिगत पाइप लाइनों के द्वारा और सिंचाई के लिए लिफ्ट प्रणाली से पानी दिया जा...