जनसत्ता 14 दिसंबर, 2011:  पिछले दिनों दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा हुई। विषय था, देश में बच्चों के अपहरण की बढ़ रही घटनाएं। विषय की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चों के अपहरण पर शोध आधारित पुस्तक का विमोचन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अल्तमस कबीर खुद मौजूद थे। इस गंभीर समस्या का सनसनीखेज खुलासा 1996...

राज्य के जंगल परिवेश मंत्री देवी प्रसाद मिश्र ने केंद्रीय आदिवासी कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री वी. किशोर चन्द्र देव से मुलाकात कर उनसे जंगली उत्पाद के सहायक मूल्य निर्धारित करने का आग्रह किया। मंत्री श्री मिश्र ने उन्हे राज्य में आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं कि भी जानकारी दी। ओड़िशा प्रदेश पूरे देश में जंगल अधिकार अधिनियम के अनुपालन में सर्वप्रथम स्थान हासिल करता...

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता : राज्य के लोगों को जंगल के बारे में जागरूक कराने के लिए कई कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए ओड़िशा परिवेश कांग्रेस के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि इस जन-जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक साल की योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षा अनुष्ठानों, स्वेच्छासेवी अनुष्ठानों, शिल्प संस्थानों, सरकारी कर्मचारियों तथा जन-साधारणों को जागरूकता कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। चित्रांकन,...

एक साल पहले तकरीबन इन्हीं दिनों में राहुल गांधी ने ओडिशा में कुछ आदिवासियों से कहा था कि वे दिल्ली में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। नियमगिरि के डोंगरिया कोंड आदिवासी बिसार दिए गए और अब राहुल का फोकस यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नोएडा के जाट किसानों व अन्य समूहों की ओर हो गया है। राहुल गांधी का यह व्यवहार समूचे राजनीतिक वर्ग के चरित्र को प्रदर्शित करता...

नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय...