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जननि सुरक्षा- आखिर किधर जा रहा है समाज

चिंता : शहरों में सबसे ज्यादा गर्भपात 20 वर्ष से कम आयुवर्ग की लड़कियों में मां बनना शायद दुनिया की सबसे अद्भुत नैसर्गिक प्रक्रिया है, साथ में सबसे सुखद एहसास भी. जन्म देने का जिम्मा प्रकृति ने एक औरत को शायद इसीलिए दिया है, िक इस काम के लिए जो साहस और कोमलता चाहिए, वह सिर्फ औरत में ही हो सकती है. तमाम कष्टों के बावजूद एक औरत को सबसे ज्यादा...

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सूखाग्रस्त राज्यों में कितने ग्रामीण परिवारों को मिला है मनरेगा का रोजगार ?

रोजी रोटी अधिकार अभियान ने मनरेगा से संबंधित सरकारी आकलनों के हवाले से कहा है कि सूखे की मार झेल रहे राज्यों में केवल 7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन से ज्यादा का रोजगार मिला है.   गौरतलब है कि सूखाग्रस्त राज्यों को राहत देने के मुद्दे पर दायर स्वराज अभियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार मनरेगा के तहत 100 दिन प्रतिवर्ष...

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पत्नी शिक्षाकर्मी है तो भूल जाइए, सरकार नहीं कराएगी मिलन

रायपुर। शिक्षाकर्मियों की स्थानांतरण नीति से प्रदेश में दस हजार से ज्यादा जोड़े परेशान हैं। केंद्रीय सरकार के उपक्रमों, निजी कंपनियों में नौकरी करने वाले या खुद का व्यवसाय अथवा खेती करने वालों ने अगर शिक्षाकर्मी से विवाह किया है तो सरकार उनका मिलन नहीं कराएगी। राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षाकर्मी पति-पत्नी के स्थानांतरण के लिए जो नीति जारी की है उसके तहत सिर्फ राज्य सरकार के विभागों...

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15 राज्यों को मिलेगा साफ पानी

चंडीगढ़, 3 अप्रैल (ट्रिन्यू) : दूषित पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को ग्रांट जारी करने का फैसला किया है। केंद्र ने एनआईटीआई आयोग की सलाह पर ऐसे राज्यों के लिए 72,676 लाख रुपये की ग्रांट रिलीज़ की है जिन राज्यों में पानी दूषित है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर विशेष रूप से शामिल हैं। इन राज्यों को 3,935 लाख, 266 लाख,...

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सुप्रीम कोर्ट ने जानी आश्रय स्थलों की स्थिति

आर सेधुरमन/ट्रिन्यू नयी दिल्ली, 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में बने आश्रय स्थलों में रह रही गरीब विधवा महिलाओं की स्थिति जानने का फैसला किया है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि उसने इन महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आश्रय स्थलों को दी जाने वाली ग्रांट में इस साल से 4 गुणा वृद्धि की है। एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन नामक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका...

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