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राजनाथ, मायावती, सोनिया सहित 6 शीर्ष नेताओं को सीआईसी ने भेजा नोटिस

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने छह राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी, प्रकाश करात, शरद पवार और सुधाकर रेड्डी को नए सिरे से नोटिस जारी किया है। आरटीआई अर्जी पर जवाब नहीं देने पर आयोग ने इन नेताओं को पेश होने को कहा है। नामों से नोटिस तब जारी किए गए जब शिकायती आर.के. जैन ने आरोप लगाया कि सीआईसी के रजिस्ट्रार ने छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों...

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आर्थिक वृद्धि की कीमत पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का विचार खतरनाकः स्वामी

आर्थिक वृद्धि की कीमत पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के आर्थिक विचार के आलोचक रहे भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा कि सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के खतरनाक इरादे रखने वाले ही इससे अलग विचार रख सकते हैं। स्वामी रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के उस रुख के मुखर आलोचक रहे हैं, जिसमें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए ब्याज दर कम न करने की नीति अपनायी गयी है। भाजपा...

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गेहूं न बिकने पर 3.41 करोड़ का नुकसान, खेमका के खिलाफ चार्जशीट

हरियाणा की भाजपा सरकार ने हरियाणा बीज विकास निगम (एचएसडीसी) को 2012-2013 में गेहूं के बिना बिके भंडार के चलते कथित तौर पर टाले जा सकने वाला वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए अशोक खेमका को चार्जशीट किया है। यह कदम तब आया है जब आठ महीने पहले सरकार ने 1991 बैच के आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक चार्जशीट को वापस ले लिया था। उक्त चार्जशीट हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने...

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आर्थिक सुधार- नई मंजिलें- पी चिदंबरम

पिछले हफ्ते भारत में आर्थिक सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पच्चीस साल पूरे हुए। सरकार ने इस अवसर की अनदेखी की, और इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है: आर्थिक सुधार पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने शुरू किए थे, और तब भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध किया था। (स्वदेशी जागरण मंच का वजूद आज भी है।) कल्पना करें कि 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी...

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संवैधानिक जिम्मेदारी की बजाय राजनीति क्यों?--- विराग गुप्ता

देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड- यूसीसी) लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा विधि आयोग को पत्र लिखने से राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। क्या सरकार के इस कदम से संविधान की अवहेलना हुई है...?   प्रगतिशील समुदाय एवं मुस्लिम महिलाओं में बदलाव के लिए बेचैनी अंग्रेजों ने भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया जो अभी भी लागू...

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