भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...

भोपाल. पत्नी के नाम पर पंचायतें चला रहे और खातों से रकम निकाल रहे सरपंच पतियों और पंचायत सचिवों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश जारी हो गया है। पंचायती राज आयुक्त ने सभी जिला और जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से ऐसे मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने और पंचायतराज कानून के तहत कार्रवाई करने को कहा है। सचिवों के साथ करते हैं मिलीभगत: दैनिक भास्कर ने इस संबंध में 17...

भोपाल. मध्यप्रदेश में बालिकाओं के सुखद भविष्य को लेकर Rियान्वित की जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना पर चालू साल के पहले छ: माह में 105 करोड़ 85 लाख 84 हजार रूपये व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष प्रथम एवं द्वितीय तिमाही हेतु योजना के लिए कुल 134 करोड़ 94 लाख 93 हजार रूपये की राशि का आवंटन हुआ था। इस प्रकार कुल आवंटन के विरूद्ध व्यय राशि का प्रतिशत 78.44 रहा।...

भोपाल. मप्र सरकार प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित तो कर रही है, लेकिन उद्योग खड़े करने के लिए उसके पास जमीन ही नहीं है। प्रदेश के प्रमुख जिला उद्योग केंद्रों और औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एकेवीएन) फिलहाल भूमिविहीन हैं। इंदौर में तो पिछले एक साल से नया उद्योग लगाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कारण, जमीन के अभाव में यहां हजारों आवेदन पेंडिंग हैं। भोपाल में भी...

भोपाल. शिशु मृत्यु दर और कुपोषण के मामले में मप्र देश में अव्वल है। मातृ मृत्यु दर को लेकर भी प्रदेश केवल तीन राज्यों से ही बेहतर है। हालात इतने बिगड़ने के बाद अब जाकर राज्य सरकार चेती है और प्रदेश में कुपोषण दूर करने 24 दिसंबर से अटल बाल आरोग्य मिशन की शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के ताजा आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा...