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विशेष रेजिडेंशियल जोन का प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने...

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गांवों का मास्टर प्लान बनाएगी सरकार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि गांवों का चहुंमुखी विकास हो और शहरों की तरह गांव का भी मास्टर प्लान बने। वह ग्राम पंचायत रोजदा के सरदारपुरा गांव में 61वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने वालों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। वन विभाग एवं जयपुर विकास...

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समान अवसर आयोग के गठन पर उलझा मंत्री समूह

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। समाज के वंचितों को पढ़ाई व नौकरी में समुचित मौका देने के लिए कांग्रेस ने 2009 के अपनी चुनावी घोषणा पत्र में समान अवसर आयोग बनाने का एलान तो कर दिया, लेकिन उसे लेकर सरकार के भीतर शुरू खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आलम यह है कि इस पर गठित मंत्रियों का समूह भी उलझकर रह गया है। दूसरी तरफ, संबंधित मंत्रालय...

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हुजूर, कुछ तो फिक्र कीजिए

लखनऊ [स्वदेश कुमार]। उत्तरप्रदेश की इस हकीकत पर जरा नजर डालिए। भूजल स्तर से तेजी से नीचे जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जिलों में भूगर्भ जल का स्तर 15 मीटर के नीचे चला गया तो वहा का हर पौधा मर जायेगा। वर्तमान में 40 जिलों के 138 विकास खंड ऐसे हैं, जहा पानी का संकट गहरा चुका है। तमाम नये विकास खंड भी पानी संकट की ओर...

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सरकारी बैंकों को और मिलेंगे 4500 करोड़

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक मदद आगे भी मिलती रहेगी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक ने भारत सरकार को इस काम के लिए दो अरब डालर [लगभग 9000 करोड़ रुपये] दिए थे। जबकि चालू वित्त वर्ष के दौरान एक अरब डालर [लगभग 4500 करोड़ रुपये] देने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल, वर्ष 2008 की...

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