सरकार की ओर से विकास कार्यों की विभागीय जांच तो होती ही रहती है और इसकी सीमाएं भी अब स्पष्ट हो चुकी हैं। पर यदि विकास कार्यों की जांच और मूल्यांकन उस समुदाय की भागीदारी से की जाए, जिसके लिए ये कार्य किए जाते हैं, तो उसके कहीं बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण विकास सुधारने के संदर्भ में तो सामाजिक अंकेक्षण के कुछ बहुत अच्छे उदाहरण, सरकारी व...

हम जीएम तकनीक को जोरशोर से अपनाने की पहल कर रहे हैं और सरकार भी उस पर अमादा है। मगर हमारा पूरा तंत्र जिस तरह का है, उसमें क्या इस संवेदनशील काम को सार्वजनिक क्षेत्र के वैज्ञानिकों के भरोसे छोड़ा जा सकता है? जीएम तकनीक भी आणविक ऊर्जा की तरह है, इसलिए इस सवाल पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। हाल ही में बीकानेरी नरमा या बीटी कपास से संबंधित...

पश्चिमी घाट कहलाने वाली सह्याद्रि पर्वतऋखंला के इलाके में एक गांव है खंबोली। और इस गांव के एक किसान विश्वनाथ की धनखेतियां सुनहली धूप में सोने की तरह चमचमा रही हैं। धनखेतियों के चारो तरफ अमराई है, अमराइयों से ठंढी बयार बहती है, धनखेतियों को आकर दुलार देती है। यों तो भारत के ज्यादातर किसानों की खेती सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर है लेकिन इसके उलट विश्वनाथ ने धान...

कर्णप्रयाग, जागरण कार्यालय : गर्मियां आने को है, लेकिन विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही पेयजल योजनाओं की रफ्तार धीमी है। कुछ ऐसा ही हाल बणगांव एकल पेयजल योजना का है। चार से योजना पर काम चल रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों की मांग पर वर्ष 2006-07 में 37.41 लाख रुपये की लागत से बणगांव एकल पेयजल योजना को स्वीकृति मिली थी। इस पर जल...

वर्ष 2008 में पूरे देश भर की तरह मेघालय के जोंगक्षा गांव में भी नरेगा (अब मनरेगा) योजना लागू हुई. घपला-घोटाला भी साथा आया. नरेगा में काम करनेवालों को मजदूरी के रूप में 70 रुपये ही दिये जा रहे थे. इसके चलते नरेगा का स्थानीय भाषा में एक खास नाम पड़ गया, जिसका अर्थ होता है 70 टकिया. इस भ्रष्टाचार के खिलाफ़ कोंग फ़ातिमा मायनसोंग, कोंग एक्यूलाइन सोंनथीअंग और कोंग मतीलदा सुतिंग नामक...