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दिल्लीः एचएएचसी अस्पताल ने 84 नर्सों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाला

-द वायर,  दिल्ली के हकीम अब्दुल हमीद सेंटेनरी अस्पताल (एचएएचसी) ने बिना कोई कारण बताए अस्पताल की 84 नर्सों को नौकरी से हटा दिया है. अस्पताल के इस फैसले के विरोध में नर्स प्रदर्शन कर रही हैं. इस संबंध में इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन ने एचएएचसी अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक डॉ. सुनील कोहली को पत्र लिखा है. अस्पताल प्रशासन की ओर से नौकरी से निकाली गईं इन 84 नर्सों में से एक कोरोना...

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दिल्ली दंगे को उकसाने में राजनीतिक नेताओं की भूमिका का कोई सबूत नहीं: दिल्ली पुलिस

द प्रिंट, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को उच्च न्यायालय से कहा कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच में अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चलता हो कि राजनीतिक नेताओं ने हिंसा को उकसाया या उसमें हिस्सा लिया. इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की जान चली गयी थी. उच्च न्यायालय में पुलिस का बयान उन याचिकाओं के जवाब में आया है जिनमें आरोप...

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लॉकडाउन में स्थानीय प्रशासन के कामों में आरएसएस कैसे कर रहा हस्तक्षेप?

-कारवां, 28 मार्च की दोपहर को दिल्ली के आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) पर इकट्ठा हजारों प्रवासियों की तस्वीरें और फुटेज समाचार चैनलों और सोशल-मीडिया पर छाई हुईं थीं. उस दिन कोरोनायरस महामारी के खिलाफ लागू देशव्यापी लॉकडाउन (तालाबंदी) का चौथा दिन था. जब ये तस्वीरें टीवी में चल रहीं थीं, उसी वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राजबीर को दिल्ली संघ के मुख्यालय से फोन आया. राजबीर शकरपुर स्थि​त आरएसएस की...

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‘आत्मनिर्भर भारत’: सरकार द्वारा जनता की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का बहाना?

-न्यूजलॉन्ड्री, कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रभाव के कारण एक ओर देश की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति बद से बदतर बनती जा रही है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भरता की घोषणा के द्वारा जनता के प्रति कई जवाबदेहियों से अपने को मुक्त कर लिया है जिसके चलते सभी क्षेत्रों में घोर निराशा का वातावरण छाया हुआ है. आर्थिक मोर्चे पर गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तथा...

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आर्मी की महिला अफ़सरों को उनका अधिकार देने में भारत सरकार और देर करने वाली है?

-लल्लनटॉप,  भारतीय थल सेना में महिला अफ़सरों को परमानेंट कमीशन मिलने में थोड़ा समय और लग सकता है. फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए थे कि सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाए. आदेश था कि तीन महीने के भीतर उन महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन दिया जाए, जो इसे चुनना चाहती हैं. मियाद पूरी हो गयी. कोरोना और लॉकडाउन जैसी चीज़ें सिर पर. फ़ैसला लागू...

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