देश के ज्यादातर राज्य गंभीर कृषि संकट की गिरफ्त में हैं। किसानों का असंतोष व उनकी बेचैनी दिनोंदिन आक्रामक होती जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो कुछ हुआ, वह हमारे नीति-नियंताओं के लिए एक झकझोर देने वाला वाकया था। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। दालों और...

संसद के उच्च सदन राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधि सदन है. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जन-प्रतिनिधि अपने राज्य का प्रतिनिधि चुन कर उच्च सदन में भेजते हैं. चूंकि यह प्रतिनिधि दलीय से ज्यादा राज्य का माना जाता है, इसलिए विधायकों को पार्टी-व्हिप से बांधने की बजाय अपने विवेक या ‘अंतरात्मा की आवाज' से वोट डालने की छूट दी गयी. यही छूट कालांतर में राज्यसभा चुनाव में विधायकों की...

अब नर्मदा बचाओ आंदोलन अपनी लड़ाई के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका है. उधर सरदार सरोवर डैम की अपनी प्रस्तावित ऊंचाई तक पहुंच जाने से कुछ लोगों के लिए एक स्वप्न सरीखी जबकि दूसरों के लिए एक भयावह परियोजना वास्तविकता में बदल गयी है.   इस डैम के जल निकास द्वार बंद किये जा चुके हैं, नतीजतन इसके जलाशय में बढ़ता जलस्तर अब उन लोगों के घर-द्वार लील लेने को...

पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट में ‘राइट टू प्राइवसी' यानी निजता के अधिकार पर सुनवाई चल रही थी, तब सरकारी वकील केके वेणुगोपाल ने पीठ पर बैठे नौ जजों से कहा कि ‘जीवन का अधिकार', ‘निजता के अधिकार' से ऊपर है, और चूंकि आधार जीवन के अधिकार को ‘रीयलाइज' करने के लिए जरूरी है, इसलिए आधार प्रोजेक्ट को चलने देना चाहिए, बावजूद इसके कि शायद कहीं और कभी-कभी उससे निजता...

धारा 370 बोलते ही मस्तिष्क में उभर आता है जम्मू-कश्मीर, जुबान पर आ जाती है बीजेपी, नज़र आने लगते हैं सेकुलरवादी और टीवी पर झगड़ते बंटे हुए नेता. धारा 370 यानी जम्मू-कश्मीर के प्रताड़ित और विस्थापित हिंदू, धारा 370 से याद आने लगता है पाक अधिकृत कश्मीर, सियाचीन ग्लेशियर जैसे एकीकृत जम्मू-कश्मीर के कटे हुए हिस्से, जिन पर पड़ोसियों का कब्जा है. धारा 370 यानी कश्मीर विवाद में पाकिस्तान की...