नई दिल्ली ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि अधिग्रहण विधेयक को अंतिम रूप देने का सिलसिला तेज हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री विलास राव देशमुख ने किसान, उद्योग संगठनों और गैर सरकारी संगठनों संग विचार-विमर्श चालू कर दिया है, लेकिन सोनिया की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की सिफारिशों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल एनएसी की उपसमिति के सदस्य भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन...

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि के भविष्य का सवाल अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है।...

कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

ग्रेटर नोएडा। कांग्रेस ने बुधवार को मांग की कि दिल्ली के समीप स्थित एक गांव में एक्सप्रेसवे विकास परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करने के कारण किसानों एवं पुलिस के बीच हुए हिंसक संघर्ष की न्यायिक जांच करवाई जाए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भट्टा पारसौल गांव में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हमारी मांग स्पष्ट हैं। हम चाहते हैं कि इस घटना की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाई...

नई दिल्ली भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का जन जागरण अभियान नए सिरे से आगामी शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। ताजा कार्यक्रम में वे उत्तर प्रदेश का रुख तो करेंगे ही साथ ही बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में भी पहुंचेंगे, जिनके मुख्यमंत्रियों के काम की वे पहले ही खुलकर तारीफ कर चुके हैं। नए कार्यक्रम के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि...