जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...

पटना : सूबे में कृषि के विकास पर 2012 से 2017 तक एक लाख 52 हजार 511 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मंगलवार को कृषि कैबिनेट की पांचवीं बैठक में कृषि रोड मैप के एजेंडे और खर्च होनेवाली राशि तय की गयी. पांच वर्षो में 60 हजार करोड़ अतिरिक्त खर्च करने की सहमति बनी. साथ ही कृषि कैबिनेट में शिक्षा विभाग को भी शामिल कर लिया गया है. उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों...

मोहम्मद हारून, हथीन : एक कहावत है कि बगैर सेनापति के फौज कुछ काम की नहीं। यह कहावत क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों पर सटीक बैठती है। क्षेत्र के 51 स्कूल बगैर सेनापति (मुखियाओं) के चल रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग शिक्षा की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है, लेकिन लंबे अरसे से खाली पड़े पदों को भरने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में स्कूल प्रबंधन व पढ़ाई पर...

आखिरकार खाद्य सुरक्षा कानून अब हकीकत बनने जा रहा है। आजादी के बाद का संभवतः यह सबसे महत्वाकांक्षी कानून है, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को भोजन उपलब्ध होने की गारंटी प्रदान करना है। इसके दायरे में ग्रामीण इलाके की 75 फीसदी और शहरी इलाके की 50 फीसदी आबादी रखी गई है और मान लिया गया है कि जिनको दायरे में नहीं रखा गया है, वे अपनी खाद्य सुरक्षा करने में...

कोलकाता, 12 दिसंबर (जनसत्ता)। महानगर के ढाकुरिया स्थित एएमआरआई अस्पताल में पिछले शुक्रवार को हुए भयावह अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 93 हो गई है। रविवार को इसी अस्पताल के साल्टलेक स्थित परिसर में बाबूलाल भट््टाचार्य व बेल व्यू क्लीनिक में नीला दासगुप्त की मौत हो गई। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि भट्टाचार्य को हृदय की बीमारी के इलाज के लिए एएमआरआई अस्पताल के ढाकुरिया परिसर में भर्ती किया...