खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

पटना : बिहार के लोक सेवा का अधिकार कानून एक बार फिर दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन गया है. कर्नाटक में इस कानून को लागू करने की तैयारी है. इसके लिए कर्नाटक सरकार की एक उच्चस्तरीय टीम बिहार आकर इस कानून का अध्ययन करेगी. वहां विधानमंडल ने कानून को पारित कर दिया है. राज्यपाल की भी सहमति भी मिल गयी है. वहां यह कानून एक अप्रैल से लागू हो जायेगा. इसके...

रांची : झारखंड काजू के वृक्षारोपण में देश में टॉप टेन में पहुंच गया है. पहले राज्य का कहीं कोई स्थान नहीं था. राज्य गठन के बाद करीब 13 हजार हेक्टेयर में काजू की खेती करायी जा रही है. तीन साल के अंदर इससे तैयार काजू भी निकलने लगेगा. इससे आज करीब सात हजार किसान जुड़े हुए हैं. सभी किसान अपनी वर्षो से परती पड़ी जमीन पर खेती कर रहे हैं....

नयी दिल्ली, छह जनवरी (एजेंसी) बीता साल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से नवजात मृत्यु दर में गिरावट, देश में सर्वाधिक लंबे समय तक पोलियो का कोई नया मामला नहीं आने और 90 साल में जनसंख्या में एक दशक में सबसे कम वृद्धि जैसी खबरों का रहा। नवजात मृत्युदर गत वर्ष घटकर 47 प्रति एक हजार जन्म रह गयी जो कि वर्ष 2009 में 50 व 2007 में 58 थी। पिछले कुछ...

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि संविधान और शिक्षा के अधिकार कानून में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्री नर्सरी कक्षाओं में दाखिले पर किसी तरह की पाबंद नहीं लगाई गई है। सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर करते हुए कहा गया कि स्कूल सरकारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्री नर्सरी कक्षाएं चला सकते हैं। अब शुक्रवार को न्यायालय में नर्सरी दाखिला...