खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

रांची : राज्य गठन के बाद से अब तक उद्योग, आइटी व पावर सेक्टर में 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है. वहीं 9.62 लाख लोगों को रोजगार मिला है. इसमें प्रत्यक्ष रूप से 1.52 लाख लोगों को नौकरी मिली है. साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है. हालांकि रोजगार देने के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र अव्वल है. वहीं सिल्क हैंडीक्रॉफ्ट व हैंडलूम क्षेत्र...

जयपुर, छह जनवरी (एजेंसी) सूचना का अधिकार कानून को लागू करने में पूरे देश में अव्वल रहा  राजस्थान अब आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग योजना शुरू करने में भी देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार राज्य में लागू की गई इस अनूठी आवासीय योजना में पहले पांच वर्षों में एक लाख पच्चीस हजार...

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...

पटना : साइकिल की राशि के लिए विभिन्न जिलों के कई स्कूलों में फर्जी नामांकन कराये गये हैं. स्कूलों में लिखाये गये बच्चों के पते गांव में मिल ही नहीं रहे हैं. वर्ष 2011-12 में कक्षा नौवीं के छात्र-छात्राओं की सूची की शिक्षा विभाग द्वारा जांच में ये मामले सामने आये हैं. परामर्शी सरिता सिंह ने कहा कि मॉनीटरिंग सेल के 100 कर्मी कक्षा नौवीं के बच्चों के घर जाकर जांच कर रहे...