पटना, हमारे प्रतिनिधि: सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछले कुछ वर्षो में देश के दो लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। देश के किसान दिनोंदिन गरीब होते जा रहे हैं, जबकि विदेशी कंपनियां मोटी कमाई कर रही हैं। ये बातें सोमवार को स्थानीय श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र में आयोजित एक बैठक में किसान स्वराज्य यात्रा में शामिल वक्ताओं ने कहीं। किसान स्वराज्य यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के...
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प्रदेश में डॉक्टरों का टोटा
चड़ीगढ़. लोग सरकारी नौकरियां पाने के लिए मारे फिर रहे हैं और डॉक्टर हैं कि प्रदेश में सरकारी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हैं। राज्य में स्वास्थ्य विभाग को सरकारी नौकरी करने के चाहवान डॉक्टर ढूंढे नहीं मिल रहे। विभाग का कहना है कि डॉक्टरों की कमी देशभर में ही है। हालात ऐसे हैं कि राज्य में जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सरकार दरवाजे खोले खड़ी...
More »स्कूल बच्चों के लिए है सुरक्षा कर्मियों के लिए नहीं:सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली/छत्तीसगढ़.सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल प्रभावित इलाकों के स्कूलों में सुरक्षा बलों को ठहराने और पढ़ाने का काम कहीं और करने की व्यवस्था फौरन बंद करने को कहा है। मौजूदा समय में स्कूलों में रह रहे सुरक्षा बलों को हटाने का निर्देश दिया है। सलवा जुडूम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एसएस निज्जर की बेंच ने कहा कि...
More »भुखमरी में हम आगे, पर मुफ्त अनाज नहीं बांटेगी सरकार
नई दिल्ली. भुखमरी के कारण हमारे देश में पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से ज्यादा मौतें होती हैं। फिर भी सरकार के पास मुफ्त खाद्यान्न बांटने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री प्रो. केवी थॉमस ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का जिक्र किया। अक्टूबर 2010 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल हंगर सूचकांक में भारत के 24.1 अंक हैं। इस...
More »ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती जमीनों के आबंटन पर रोक
जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल आदि के लिए सस्ती दर पर जमीन आबंटन पर रोक लगा दी है। ग्रामीण इलाकों में जमीनों की डीएलसी दर बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं को जमीन आंबटन में लगाई जाने वाली शर्तो की समीक्षा करने और उनका कड़ाई से पालन करवाने के लिए राजस्व विभाग के प्रमुख...
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