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ग्रीन कार्ड के बदले अब गोल्डन कार्ड

रायपुर। राज्य शासन द्वारा छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन कार्ड और सिल्वर कार्ड के नाम से नई योजना शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि यह योजना शीघ्र लागू की जाएगी। इसे पहले के ग्रीन कार्ड की तुलना में ज्यादा आकर्षक और प्रभावी बनाया गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि योजना में गोल्डन और सिल्वर कार्डधारियों को तुरंत आर्थिक लाभ...

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कृषि भूमि के संरक्षण को विधेयक जल्द

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कृषि भूमि के संरक्षण के लिए जल्द ही विधेयक लाने का फैसला किया है। राज्य के कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने वीरवार को यहां बताया कि छत्ताीसगढ़ के किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि के संरक्षण के लिए राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी। साहू ने बताया कि शहरों के आसपास उपलब्ध उपजाऊ कृषि भूमि का तेजी से गैर कृषि कार्यो...

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जैविक का व्यापार, एनजीओ और सरकार --- योगेश दीवान

  कितना आश्चर्यजनक है कि अचानक मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री पानी बाबा की तर्ज पर ''जैविक बाबा'' हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जैविक प्रदेश घोषित करने के लिये धन्यवाद के पात्र. ये वही मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हैं, जो कुछ दिन पहले तक और अभी भी प्रदेश की खेतिहर जमीन को बड़ी ही सामंती उदारता से बड़ी-बड़ी कंपनियों को बांटते हुए फोटो खिंचा रहे थे. इसे परंपरागत जैविक के एकदम खिलाफ...

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नर्मदा का नाद -- मेधा पाटकर

विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक नर्मदा घाटी आज भी समृद्ध प्रकृति के लिए मशहूर है. घाटी में नदी किनारे पीढ़ियों से बसे हुए आदिवासी तथा किसान, मजदूर, मछुआरे, कुम्हार और कारीगर समाज प्राकृतिक संसाधनों के साथ मेहनत पर जीते आए हैं. इन्हीं पर सरदार सरोवर के साथ 30 बड़े बांधों के जरिये हो रहे आक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ जन संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में पिछले 25...

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क्या सोचा क्या पाया

जिन सपनों को लेकर एक दशक पहले उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उनमें से कितने सपने आंखों से उतरकर जमीन पर चल पाए हैं?  नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य दस साल का हो गया. दस साल की उम्र किसी राज्य का भविष्य तय करने के लिए काफी नहीं होती, पर ‘पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं’ वाली कहावत के हिसाब से देखा जाए तो उस भविष्य का अंदाजा लगाने के...

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