नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को तेजाब तथा अन्य क्षयकारक पदार्थों की बिक्री के नियमन के लिए तीन माह के अंदर कानून बनाने तथा तेजाब हमलों को गैरजमानती अपराध बनाने का आदेश दिया. उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि तेजाब हमलों के पीडि़तों को संबद्ध राज्य सरकार की ओर से इलाज एवं पुनर्वास के खर्च के तौर पर 3 लाख रुपये की...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नर्सरी दाखिलों के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिलों पर लागू नहीं होगा। न्यायाधीश एचएल दत्तू और दीपक मिश्रा की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन सोशल जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को...

नई दिल्ली। जेल में बंद विचाराधीन नेताओं के चुनाव लड़ने का चलन खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई व्यक्ति जो जेल में या पुलिस हिरासत में है, वह विधायी निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता। आपराधिक तत्त्वों को संसद या विधानसभाओं में प्रवेश करने से रोकने वाले एक अन्य अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ निर्वाचक ही चुनाव लड़ सकता है और जेल...

मुंबई। सरकार ऐसे निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित नहीं कर सकती जो सरकार से सहायता नहीं लेते और जो छात्रों की सुविधाओं पर मोटी रकम खर्च करते हैं। बांबे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह व्यवस्था दी। कोर्ट की इस व्यवस्था का व्यापक असर होने की संभवाना है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश को भी रद्द कर दिया। इसमें ऐसे स्कूलों को शैक्षणिक सत्र...

गुजरात से काफी दूर स्थित राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की सरकार गुजराती कंपनियों से काफी महंगा नमक खरीदती है. हाल ही में यह बात सामने आने के बाद प्रदेश का नागरिक आपूर्ति निगम सवालों के घेरे में है. शिरीष खरे की रिपोर्ट. नमक हरामी, नमक हलाली, जले पर नमक छिड़कना, नमक बजाना जैसी बातें आपने खूब कही और सुनी हैं. अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार...