पटना। राज्य सरकार ने प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के कर्मचारियों के वेतन के लिए करीब साढ़े सोलह करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 5.22 करोड़ अग्रिम लेकर खर्च की स्वीकृति दी गयी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।...
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नहीं रहेगा गणित का डर, आएंगे अच्छे नंबर
देहरादून। गणित व विज्ञान के डर से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए ये विषय अब मुश्किल नहीं रहेंगे। राज्य परियोजना विभाग प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान व गणित शिक्षण को व्यावहारिक व रुचिकर बनाने के लिए जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में विज्ञान केंद्र खोलने जा रहा है। इनमें शिक्षकों को गणित के जटिल सवालों व विज्ञान के सिद्धातों को छात्रों के...
More »बारह सालों में आबादी बढ़ी एक अरब....
दुनिया की आबादी साल २०११ में ७ अरब हो जाएगी और आबादी की यह बढ़वार सबसे ज्यादा विकासशील मुल्कों में होगी। द वर्ल्ड पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि महज १२ सालों के अंतराल में दुनिया की आबादी में एक अरब की बढ़ोतरी (साल १९९९ में विश्व की जनसंख्या ६ अरब थी) अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। रिपोर्ट के अनुसार अगले दो सालों में...
More »स्कूलों में आपदा प्रबंधन के गुर सीखेंगे बच्चे
पटना पटना जिले के माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को ग्लोबल वार्निग और आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रशिक्षकों के माध्यम से कक्षाओं में प्राकृतिक आपदा से बचाव संबंधी टिप्स बच्चों को बताया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना निर्माण संबंधी मार्गदर्शिका तैयार की है। प्राकृतिक आपदा जैसे-बाढ़, बादल फटना, आकस्मिक स्थानीय बाढ़,...
More »एक क्लिक और जानकारी हाजिर
उज्जैन. राजस्व विभाग और पंचायतों की जानकारी लेने के लिए अब न दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देने की जरूरत होगी। कम्प्यूटर पर एक क्लिक करते ही जानकारी सामने होगी। यह सुविधा इन विभागों को ऑनलाइन करने से मिलेगी। राजस्व विभाग की जानकारी ऑनलाइन करने का सॉफ्टवेयर उज्जैन में तैयार हो रहा है। इससे विभागीय कामकाज का बोझ भी कम होगा...
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