अर्थशास्त्री व श्रमिक अर्थव्यवस्था के जानकार डॉ हरिश्वर दयाल गांव के लिये शुरू किये गये कार्यक्रमों-योजनाओं के समुचित लाभ नहीं मिलने के लिए लिकेज को जिम्मेवार मानते हैं. उनका मानना है कि इसे दुरुस्त कर इसके लाभ को और प्रभावशाली बना सकते हैं. नौकरशाही की अस्थिरता को भी विकास के लिए नुकसानदायक मानते हैं. वे मानते हैं कि सामाजिक योजनाओं ने गांव के लोगों को आवाज दी है और जिसकी आवाज जितनी तेज होगी, उसे उतना पहले हक...

अंबेडकर जयंती आई और गई। न जाने कितने नेताओं ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने के प्रति अपनी निष्ठा की दुहाई दी होगी। भाजपा के नेताओं ने तो देश भर में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया कि उन्होंने ही बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा था। बाबा साहब के जन्मदिन के बाद बीते पंद्रह दिनों में इस बात की कम से कम तीन बार याद दिलाई...

चुनावी बहस-मुबाहिसों में विकास की चर्चा तो खूब है, लेकिन इस विकास का आधार और देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मजदूर कहीं प्रमुख मुद्दा नहीं है. घोषणापत्रों में श्रमिकों के मसलों को शामिल तो किया गया है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है. देश में मजदूर वर्ग निरंतर शोषण और दमन का शिकार बनता रहा है. ‘मई दिवस’ के मौके पर मजदूरों से जुड़े मसलों को रेखांकित...

पूरी दुनिया में जैविक खेती का रकबा बढ़ रहा है लेकिन भारत में जैविक खेती के रकबे में कमी आई  है।इस बात का खुलासा द वर्ल्ड ऑफ आर्गेनिक एग्रीकल्चर- स्टैटिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेन्ड्स नामक नई रिपोर्ट में किया गया है। (देखें नीचे दी गई लिंक)   रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से 2012 के बीच भारत में जैविक खेती के रकबे में तकरीबन 5.84 लाख हैक्टेयर(तकरीबन 54 प्रतिशत) की कमी आई है और जैविक खेती के रकबे के मामले में भारत...

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले भारत में 16 वीं लोकसभा के गठन के लिए चल रहे चुनावों को नजदीक से देखने-परखने और सीखने-सराहने की गरज से कई देशों के प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों के मतदान केद्रों और चुनाव-दफ्तर का दौरा कर रहे हैं। लीसेथो, नाइजीरिया, मलेशिया, नेपाल और नामीबिया जैसे देशों के इन प्रतिनिधियों का यह दौरा यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन कार्यक्रम के तहत हुआ है।....