पंचकूला. कालका व पिंजौर में शामलात जमीनों में करोड़ों की हेराफेरी की शिकायतें मिलने के बाद डीसी आशिमा बराड़ ने कालका की एसडीएम वंदना दिसोदिया को मामले की जांच सौंपी है। कालका के गांव धमाला, मानकपुर नानकचंद, मानकपुर ठाकुरदास, सूरजपुर, रजीपुर सहित कुछ अन्य गांवों में सैकड़ों एकड़ शामलात जमीन के अधिग्रहण, जमीनों की फर्जी नामों से रजिस्ट्रियां करने, जमीन के हिस्सेदारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया, जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच एसडीएम...

पंचकूला। पंचकूला में अरबों का जमीन घोटाला सामने आया है। यह मामला माजरी चौक के पास चौकी गांव की 187 एकड़ शामलात जमीन से जुड़ा है, जिसे उन लोगों के नाम रजिस्टर कर दिया गया जो इसके मालिक ही नहीं थे। यह जमीन नेशनल हाईवे 73 के साथ लगती है और इसकी कीमत आज अरबों रुपये है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्देश पर पंचायत विभाग के वित्तायुक्त व प्रधान सचिव...

जयपुर. नरेगा के काम में खर्च राशि पिछले साल के मुकाबले आधी से भी कम रह गई है। सरकार का दावा है कि मानसून के दौरान अच्छी बारिश के कारण लोगों को मजदूरी की जरूरत नहीं है। यहां रोजगार मेले में शामिल होने राज्यभर से आए लोगों से मिली जानकारी कुछ और ही बयान करती है। लोगों के अनुसार उन्हें नरेगा में काम: नहीं मिल रहा, जिन लोगों ने काम कर दिया उनको...

बिलासपुर.नक्सली नेता बिनायक सेन व पीजूष गुहा के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने हाईकोर्ट में पैरवी की। सवा दो घंटे तक चली बहस के दौरान उन्होंने कहा कि डा. सेन व पीजूष पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 121 ए (सरकार के खिलाफ युद्ध या राजद्रोह) कहीं से भी सिद्ध नहीं होता। उन्हें सिर्फ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल) से संबंध रखने के कारण या...

भोपाल. केंद्र और राज्य सरकार लड़ाई में गरीब पिस रहे हैं। केंद्र के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के लिए अनाज नहीं है,जबकि सुप्रीमकोर्ट दो साल पहले की कह चुका है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलो अनाज हरहाल में मुहैया कराया जाना है। लेकिन गरीबों को बमुश्किल 23 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। वहीं राज्य सरकार की लेतलतीफी यह कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश का...