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मिलिए कोयंबटूर के आर मणिकंदन से जिन्होंने बेस्ट वाटर वॉरियर का अवॉर्ड जीता है

-वाटर पोर्टल, मणिकंदन अपने घर में टीवी देख रहे थे इसी दौरान टीवी स्क्रीन में एक न्यूज़ फ्लैश हुई कि  साल 2019 का सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा पुरस्कार के लिए दक्षिणी क्षेत्र से उन्हें चुना गया है  मणिकंदन के नाम की घोषणा जल शक्ति मंत्रालय ने  की। 38 वर्ष के  मणिकंदन बताते है की "मुझे इस बारे में जनवरी में बता दिया गया था लेकिन ये भी हिदायत दी गई थी जब तक...

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अमोनिया से दिल्ली में पानी का संकट,हो सकती है कई बीमारियां

-वाटर पोर्टल इंडिया, कुछ हफ़्तों से यमुना में अमोनिया पाया गया है। जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड की और से कहा गया है कि दिल्ली के कई घरों में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। टैंकरो से लोगों तक पानी पहुँचाया जाने की व्यवस्था दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा की जा रही है।30- 31 अक्टूबर महीने में लोगों को कुछ इसी समस्या से जूझना पड़ रहा था।  यमुना नदी, जिसका बहाव...

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किसान आंदोलन 2020 : किसान नेताओं के लिए समझौतावादी नीति विकल्प नहीं

-कारवां, कीर्ति किसान यूनियन (केकेयू) के एक प्रमुख किसान नेता निर्भय सिंह धूडिके ने 9 दिसंबर मुझसे कहा कि “हमने उनसे कहा कि अगर आप हमें मारते हैं, तो हम बहादुर कहलाएंगे और अगर लोग हमें पीटेंगे, तो हमें देशद्रोही करार दिया जाएगा.” धूडिके ने 3 दिसंबर से दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कई मैराथन बैठकों में से एक में तीन केंद्रीय...

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पेरिस समझौते के 5 साल: भारत के 75 फीसदी से ज्यादा जिलों पर मंडरा रहा है जलवायु परिवर्तन का खतरा

-डाउन टू अर्थ, हाल ही में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीइइडब्लू) द्वारा किए शोध से पता चला है कि देश में 75 फीसदी से ज्यादा जिलों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। इन जिलों में देश के करीब 63.8 करोड़ लोग बसते हैं। यह अध्ययन पिछले 50 सालों (1970-2019) के दौरान भारत में आई बाढ़, सूखा, तूफान जैसी मौसम सम्बन्धी आपदाओं के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें...

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सोरेन सरकार को एक साल होने वाले हैं, पत्थलगड़ी से जुड़े केस का क्या हुआ?

-लल्लनटॉप, पिछले साल दिसंबर में जब झारखंड में सरकार बदली तो सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया. यह फैसला पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़ा था. पहली कैबिनेट में पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े सभी केस वापस लेने का फैसला लिया गया. इस फैसले को एक साल होने वाले हैं लेकिन सरकार ने अब तक केस वापस लेने का अनुरोध कोर्ट को नहीं भेजा...

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