यूनाइटेड नेशन्स. भारत सरकार ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता (कार्बन इमिशन इंटेन्सिटी) में 33 से 35 पर्सेंट तक कटौती करने का प्लान बनाया है। यह कमी 2005 को आधार मानते हुए की जाएगी। इसके साथ ही भारत ने 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस के जरिए 40 फीसदी बिजली उत्पादन का भी फैसला लिया है। आईएनडीसी के 8 गोल यूनाइटेड नेशन्स (यूएन) में भारत की ओर से 38 पेज का...

मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। क्‍या आप जानते हैं कि एक साल में देश के सांसदों को वेतन तथा भत्‍तों के रूप में कुल कितने रुपए दिए गए। यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। यह राशि है 176 करोड़ रुपए, जो 543 लोकसभा सदस्‍यों को दी गई है। इस हिसाब से प्रत्‍येक सांसद को हर महीने औसतन 2.7 लाख रुपए मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है।...

भारत में घोषित आर्थिक सुधारों का इतिहास 24 साल पुराना है, लेकिन इन 24 वर्षों में भी सुधारों को लेकर जो विवाद हैं, वे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स (जैसे गार अथवा पिछली तिथि से लागू होने वाले कर) विदेशी पूंजी निवेश इत्यादि अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आज भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। जब डॉ. मनमोहन...

अकेले नहीं आता अकाल. पानी, प्रकृति और समाज के देशज चिंतक अनुपम मिश्र के लेख का यह शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है. कुदरत सूखा देती है, अकाल नहीं. हर चौथे-पांचवें साल हमारे देश में बारिश की कमी होती है. लेकिन जरूरी नहीं कि इससे अन्न की कमी हो, पीने के पानी का संकट हो, इंसानों और मवेशियों की जान पर बन आये, खेती-किसानी से जुड़े हर...

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के करीब जिस जयापुर गांव को गोद लिया है, उसमें विकास कार्यों की रफ्तार तूफानी है,लेकिन ये काम कौन करा रहा है और कैसे पूरे हो रहे हैं इसकी कोई जानकारी गांव की प्रधान दुर्गावती पटेल के पास नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की राष्ट्रीय कार्यशाला में हिस्सा लेने भोपाल आईं दुर्गावती कहती हैं एक साल पहले गांव बदतर हालत में...