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सहकारी समितियां सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आतीं : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सहकारी समितियां सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आती हैं। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने सभी सहकारी समितियों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने संबंधी केरल सरकार के परिपत्र को सही ठहराने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए यह व्यवस्था दी। न्यायाधीशों ने कहा कि इस तरह की...

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गंजाम पर बरसा फैलिन का कहर, 2.4 लाख घर क्षतिग्रस्त

छत्रपुर (गंजाम)। चक्रवाती तूफान ‘फैलिन’ का सबसे ज्यादा कहर ओडिशा के तटीय जिले गंजाम पर देखने को मिला। अनुमानित तौर पर कम से कम 3,000 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में लाखों लोगों की आजीविका छीन गयी और 2.4 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए। मछुआरों का भी बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि उनके मछली पकड़ने के जाल, नाव और बेड़े क्षतिग्रस्त हो गए। किसानों को भी नुकसान हुआ है...

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एक करोड़ लोगों के घर उजाड़ गया तूफान

गोपालपुर/श्रीकाकुलम/नई दिल्ली। भीषण चक्रवाती तूफान पेलिन ने ओड़िशा और उत्तरी तटीय आंध्र में तबाही तो मचाई लेकिन पर्याप्त एहतियात बरतने के कारण जनहानि नहीं हुई। तूफान से करीब 90 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, 2.34 लाख घर क्षतिग्रस्त हो गए जबकि 2400 करोड़ रुपए की धान की फसल बर्बाद हो गई। पेलिन को पिछले 14 साल में आया सबसे भीषण तूफान माना जा रहा है लेकिन 1999 में आए तूफान...

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बहुराष्ट्रीय खुदरा कंपनियों को 30 प्रतिशत स्थनीय खरीद से छूट नहीं : डीआईपीपी

नई दिल्ली। सरकार ने वालमार्ट जैसी वैश्विक बहुब्रांड खुदरा कंपनियों को देश में कारोबार करने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत माल स्थानीय स्तर पर खरीदने के शर्त में छूट देने से मना कर दिया है। औद्योगिक नीति एवं सवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव सौरभ चंद्रा ने कल कहा, ‘‘हर कंपनी के लिए अलग अलग एफडीआई नीति नहीं हो सकती। हमने बहुब्रांड खुदरा कारोबार के लिए एक विधान तैयार किया...

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कार्ड का 'आधार'?, सर्वोच्च न्यायालय पहुंची सरकार

नई दिल्ली। केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आधार कार्ड पर पूर्व में दिये गए उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर किसी सरकारी योजना से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की पीठ ने आज कहा कि केन्द्र...

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