भुवनेश्वर: केंद्र सरकार और स्थानीय आदिवासियों के कड़े विरोध के बावजूद ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को नियमगिरी पर्वत में बॉक्साइट के खनन के बारे में निर्णय लेने के लिए 12 ग्राम सभाओं की बैठक की तिथियों की घोषणा कर दी. 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्वत में खनन के बारे में अंतिम निर्णय स्थानीय ग्राम सभाओं पर छोड़ दिया था और तीन महीनों के अन्दर खुदाई से प्रभावित होने वाले...

नयी दिल्ली। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रकाशित होते हैं, ऐसे में आयोग इसे अपवाद के रूप में आचार संहिता के दायरे में ला सकता है । उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को घोषणा पत्रों के कथ्य के नियमन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देते हुये कहा कि राजनीतिक दलों...

नयी दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने देश में मिलावटी दूध की बिक्री पर चिंता जताते हुए आज कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और पिनाकी चंद्र घोष ने पूछा, ‘‘यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा पूरे देश में हो...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दवा कंपनी रैनबैक्सी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि जब तक कंपनी इस बात का दावा नहीं करती कि उसके यहां सबस्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं बनाई जाएंगी, तब तक यह कोर्ट उसकी किसी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने कंपनी को नए सबूतों और दावों के साथ नई याचिका दायर करने की छूट भी दे दी है। ...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनी रैनबैक्सी के खिलाफ दाखिल याचिका पर 24 जून को सुनवाई की मंजूरी दे दी है। वकील एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कंपनी पर मिलावटी दवाएं बनाने और बेचने का आरोप लगाया है। याचिका में रैनबैक्सी का लाइसेंस निरस्त करने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सोमवार को शर्मा ने न्यायमूर्ति एके पटनायक व न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की...