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Total Matching Records found : 544

किन्नौर में 52 फर्जी राशनकार्ड

प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड बनाने की फेहरिस्त में किन्नौर भी शामिल हुआ है। किन्नौर की विभिन्न पंचायतों में निरीक्षण के दौरान 52 राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी जय सिंह वर्मा ने निरीक्षण के दौरान फर्जी राशनकार्ड पाए। उपायुक्त किन्नौर ममता ने ऐसे राशनकार्डो को तुरंत प्रभाव से रद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित पंचायत प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई कर मामला जिला पंचायत अधिकारी को...

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राशन प्रणाली में सुधार के लिए राज्यों की मानेगी सरकार

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। बहुचर्चित खाद्य सुरक्षा कानून के आने से पहले ही केंद्र सरकार राशन प्रणाली को दुरुस्त कर लेना चाहती है। इसकी खामियों को दूर करके इसे कारगर बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों से उपयुक्त सुझाव देने को कहा है। इसके लिए सभी राज्यों को खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों और राशन प्रणाली की खामियों से संबंधित एक मसौदा भी भेजा गया है। केंद्र सरकार ने अपना माडल थोपने की जगह राज्यों...

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भर पेट मिलेगी चावल-रोटी

कार्यालय प्रतिनिधि, शिमला : महंगाई की आग की तपिश से परेशान उपभोक्ताओं जल्द राहत मिल सकती है। प्रदेश में ओपन मार्केटिंग स्पेशल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत उपभोक्ताओं को डिपुओं में और सस्ती दर पर आटा व चावल मिलेगा। सरकार ने यह निर्णय लोगों का रुझान डिपुओं में राशन लेने के लिए और अधिक आकर्षित करने के लिए लिया है। डिपुओं में सभी श्रेणियों के कार्डधारकों को ओएमएसएस के तहत और अधिक सस्ती दर पर चावल व...

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गरीबों की आंख में धूल नहीं झोंक पायेगा राशन विक्रेता मोबाइल पर पहंचेगा एसएमएस

आगरा, जागरण संवाददाता: सरकारी राशन विक्रेताओं के लिये गरीबों की आंखों में धूल झोंकना अब आसान नहीं होगा। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिये सरकार हाईटेक तरीका लागू करने जा रही है। गोदाम से राशन उठाते ही उपभोक्ताओं के मोबाइल पर इसकी जानकारी पहंुच जायेगी। इसकी शुरूआत हो चुकी है। शासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहराइच और जालौन में इसे लागू किया गया है। दरअसल इस योजना के तहत विभाग जिले के प्रत्येक राशन विक्रेता...

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गरीबों को खाद्यान्न टिकट दिया जाए

नई दिल्ली। औद्योगिक संगठन फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज [फिक्की] ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सस्ते खाद्यान्न की बजाय सीधे खाद्यान्न टिकट जारी करना चाहिए। फिक्की ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली [पीडीएस] के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसमे कई स्तरों पर खामियां...

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