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देश भर में गर्मी की मार जारी

देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारा 40 के पार होने के कारण लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के मतदान के दौरान मतदान केन्द्र के बाहर ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी की लू लगने से मौत हो गयी। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हालांकि राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में तापमान में हल्की गिरावट आयी। मौसम विज्ञानियों...

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कहां चले गये रोजगार?- डॉ भरत झुनझुनवाला

राज्यों में चल रहे चुनावों में भाजपा ने रोजगार के नाम पर वोट मांगे हैं. रोजगार सृजन के दो उपाय हैं. एक उपाय है कि बड़े उद्योगों पर टैक्स लगा कर छोटे उद्योगों को संरक्षण दिया जाये. छोटे उद्योगों में रोजगार ज्यादा उत्पन्न होते हैं. दूसरा उपाय है कि बड़े उद्योगों को पहले छोटे उद्योगों को नष्ट करने दिया जाये. इसके बाद मनरेगा जैसी योजनाओं से रोजगार उत्पन्न किया जाये....

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बिन पानी सब सून : देश के दस से ज्यादा राज्यों में हालात गंभीर

सूखे का संकट  रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न उबरे, मोती मानुष चून॥ हिमांशु ठक्कर वर्षों पूर्व रहीम की वाणी ने जिस संकट के प्रति आगाह किया था, वह आज फिर यथार्थ के रूप में हमारे सामने है. कुछ माह पहले तक सूखे का जो संकट मराठवाड़ा और बुंदेलखंड जैसे कुछ इलाकों तक सीमित था, वह अब देश के दस से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है.  सूखे और...

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हाहाकार के बीच राहत का पानी लेकर लातूर पहुंचेगी ट्रेन

मुंबई। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके लातूर में सोमवार सुबह ट्रेन के जरिये पानी पहुंच जाएगा। 50 डिब्बों वाली ट्रेन, जिसमें 2.75 लाख लीटर पानी की क्षमता है, रविवार दोपहर मिराज पहुंच गई थी। 50 टैंक वैगन पानी लदी दो मालगाडि़यों में से एक मालगाड़ी शनिवार को राजस्थान के कोटा वर्कशाप से पुणे संभाग के मिराज के लिए रवाना हुई थी। उम्मीद है कि 50 वैगन पानी वाली दूसरी मालगाड़ी 16 अप्रैल...

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सूखाग्रस्त राज्यों में कितने ग्रामीण परिवारों को मिला है मनरेगा का रोजगार ?

रोजी रोटी अधिकार अभियान ने मनरेगा से संबंधित सरकारी आकलनों के हवाले से कहा है कि सूखे की मार झेल रहे राज्यों में केवल 7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन से ज्यादा का रोजगार मिला है.   गौरतलब है कि सूखाग्रस्त राज्यों को राहत देने के मुद्दे पर दायर स्वराज अभियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार मनरेगा के तहत 100 दिन प्रतिवर्ष...

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