पटना : बिहार के 32, 199 गांव अगले पांच वर्षो में बारहमासी एकल पक्की सड़कों से जुड़ेंगे. यह घोषणा बुधवार को विधानसभा में ग्रामीण कार्य मंत्री श्रावण कुमार ने विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान की. सदन ने ध्वनिमत से विभाग की 12 अरब, 92 करोड़, 86 लाख और 10 हजार की अनुदान मांगे पारित कर दी. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष सदन से वाकआउट कर...
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सीएजी ने पकड़ी 10 हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी
पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...
More »मप्र बजट: किसानों का आधा बिजली बिल भरेगी सरकार
भोपाल। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते समय कृषि को ज्यादा फोकस किया। कम बारिश की भविष्यवाणी के बीच किसानों के लिए यह बजट राहत लेकर आया। मंत्री मलैया द्वारा कृषि बिजली बिल का 50 फीसदी सरकार द्वारा देने की घोषणा की है। इससे कम बारिश में भी किसानों को पंप चलाकर खेत सींचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही प्रदेश के...
More »जेएनएनयूआरएम परियोजना का नाम बदलना चाहती है केंद्र सरकार
कोलकाता: केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार बनने के बाद राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ उसकी खींचतान शुरू हो गयी है. राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने आरोप लगाया है कि मोदी के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार ने पूर्व में यूपीए (दो) सरकार द्वारा मंजूर की गयी दो परियोजनाओं को रद्द कर दिया है. ये परियोजनाएं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम)...
More »80 हजार क्विंटल खाद्यान्न गटक गए अपात्र लोग
रायपुर(निप्र)। जिले में अब तक लगभग एक-चौथाई राशन कार्डों का सत्यापन हुआ है। खाद्य विभाग ने अपात्रों के 23 हजार से ज्यादा कार्डों को निरस्त भी कर दिया है, लेकिन यही अपात्र कार्डधारक पिछले नौ माह में सरकारी धन से खरीदे गए 80 हजार क्विंटल से अधिक खाद्यान्न गटक गए। प्रदेश के बाकी 26 जिलों का हिसाब लगाया जाए तो खाद्यान्न की मात्रा 15 लाख क्विंटल से अधिक होगी। जिला खाद्य...
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