नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] में ग्राम प्रधान अब 'अपने मुंह मियां मिट्ठू' नहीं बन पाएंगे। सोशल ऑडिट से प्रधानों को अलग रखा जाएगा। सरकार इस दिशा में जल्दी ही नए दिशा-निर्देश जारी करने वाली है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद [सीईजीसी] द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन का फैसला किया है। मनरेगा के काम...

रांची : झारखंड सरकार ने केंद्र के प्रस्तावित माइंस एंड मिनरल्स (साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है. केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 24 जून को लाये इस कानून में सभी खनिजबहुल राज्यों से अपनी टिप्पणी मांगी थी. देश भर में खनिज पट्टों के आवंटन पर एकरूपता लाने के लिए केंद्र ने पूर्व के एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया है. इस पर झारखंड समेत असम, छत्तीसगढ़,...

रांची : राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने जंगल व पहाड़ों से सटे सभी पंचायतों में दस-दस लाख रुपये बांटने की योजना तैयार की है. सहकारिता विभाग ने सभी पंचायतों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सहायता राशि दिये जाने का प्रस्ताव तैयार किया है. एनजीओ को नहीं मिलेगी राशि योजना के तहत राशि मुहैया कराने के लिए सहकारिता विभाग ने एक एनजीओ को दी...

लुधियाना [बिंदु उप्पल]। अब चावल पेट ही नहीं भरेगा, ताकत भी देगा। फिलीपींस में ईजाद धान की एक किस्म का उत्पादन अपने देश में भी होगा। भारतीय कृषि वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। इस किस्म का नाम गोल्डन राइस है। इसका चावल गरीबों का ठोस आहार बन सकेगा। इसमें आयरन, जिंक व विटामिन ए जैसे पौष्टिक तत्वों की प्रचूर मात्रा है। इस...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़ गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम इंद्रा सागर परियोजना का केंद्र सरकार ने समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने के लिए जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। आयोग ने यह हलफनामा परियोजना का विरोध करने वाले उड़ीसा राज्य...