रांची : यह आयोजन समेकित व समावेशी विकास के लिए है. विकास कार्यक्रम बनें व इनमें इनपुट ही सही न हो, तो काम ठीक नहीं हो सकता. दूसरी बात कि आंकड़ों की खेती से परिणाम नहीं निकलेंगे. कृषि क्षेत्र पर सबने चिंता जाहिर की है. राज्य के अधिकतर लोगों के जीवनयापन से जुड़ा यह क्षेत्र है, लेकिन यहां पलायन व अन्य समस्याएं हैं. अब लोगों के सुझाव से वास्तविकता के साथ...

चंडीगढ़। पंजाब सरकार इस साल किसानों और अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली नि:शुल्क बिजली पर 4200 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी जो प्रदेश की वार्षिक योजना का लगभग 35 फीसदी है। पिछले सप्ताह पंजाब स्टेट रेगुलेटरी कमीशन ने जो नया टैरिफ ऑर्डर दिया है उसमें किसानों की बिजली का आकलन 1930 घंटे प्रति ट्यूबवेल किया गया है जो तर्कसंगत नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारियों का भी मानना...

भोपाल. प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर...

मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि केंद्र को फसल के भंडारण के प्रति गंभीरता से सोचना होगा और इस समस्या को हल करने के लिए नए गोदाम बनाए जाने चाहिए। वह सोमवार को गांव पोजेवाल में संगत दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य के साथ धोखेबाजी कर रहा है। केंद्र राज्य से टैक्स के रूप में ज्यादा रुपये इकट्ठे कर रहा है,...

पानीपत. किसानों को खेती करने की नई तकनीक जानने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब वे आसानी से कैलेंडर के जरिए खेती के टिप्स जान पाएंगे। कृषि विभाग ने एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी मैनेजमेंट एजेंसी( आत्मा) के तहत 6600 कैलेंडर छपवाए हैं। कैलेंडरों पर करीब 72 हजार रुपए का खर्च आया है। ये कैलेंडर किसानों को कृषि विकास अधिकारियों, वन विभाग, पशुपालन विभाग व मत्स्य विभाग के माध्यम से बांटे जाएंगे। कैलेंडर...