रायपुर। देश की नई राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति सोमवार को राजधानी रायपुर में लांच की गई। इसके साथ ही दो दिवसीय राष्ट्रीय खनिज संगोष्ठी शुरु हो गई है। इस कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय खान एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय खान राज्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सचिव बलविंदर सिंह सहित माइनिंग कारोबार से जुड़े देश भर के 700 उद्योगपति व...
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भारत के भविष्य निर्माता हैं खनिज व्यवसायी : नरेंद्रसिंह तोमर
रायपुर। खनिज क्षेत्र के समूचित विकास और खनन की सुदृढ़ नीति तय करने के मकसद से राजधानी रायपुर में सोमवार को नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ माइंस एण्ड मिनरल्स की शुरूआत हुई। इस आयोजन में केंद्रीय खनिज एवं उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सहित देशभर के खनिज व्यवसायी शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली भी शिरकत करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते...
More »सब्सिडी : कल्याण या राजनीति? मुफ्तखोरी के दुष्चक्र में फंसता देश
ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...
More »रायपुर में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति होगी लांच
रायपुर। देश की राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लांच होगी। 4 व 5 जुलाई को केंद्रीय खान मंत्रालय के अफसर, खनिज उत्पादक बारह राज्यों के खनिज मंत्री, सचिव सहित निवेशक, खनन कंपनियों के प्रतिनिधि, शिक्षा व अर्थशास्त्री जुटेंगे। पूरे देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में खनन व खनिज पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मलेन किया जा रहा है। केंद्रीय खनन मंत्रालय व छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आयोजित...
More »ये कैसी परियोजना, 11000 बच्चे दूध से दूर
जांजगीर-चांपा, नईदुनिया न्यूज। जिले की दस परियोजनाओं में से मात्र सात परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में ही बच्चों को अमृत दूध का वितरण हो रहा है। शेष तीन परियोजनाओं के 6 सौ आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 11 हजार बच्चे अमृत दूध से वंचित हैं जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने दूध की सप्लाई करने वाली संस्था को 16 लाख रुपए दो माह का अग्रिम भुगतान करने के साथ ही...
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