जिस समय कश्मीर का अलगाववाद पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक उसी समय झारखंड के कुरूंगा गांव में एक दूसरा दृश्य दिख रहा है। वहां एक शिलालेख पर लिखा है-   ‘भारत में गैर आदिवासी दिकु, विदेशी केंद्र सरकार को शासन चलाने और रहने का लीज एग्रीमेंट 1969 ई. में ही समाप्त हो गया है।' ‘वोटर कार्ड (मतदान पहचान पत्र) और आधार कार्ड (आम आदमी का अधिकार कार्ड) आदिवासी...

अब फिर से पांचवीं और आठवीं कक्षाओं में फेल होने वाले बच्चों को रोका जा सकेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 का यह मुख्य प्रावधान था कि आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। लोकसभा ने इसके लिए अधिनियम में संशोधन कर दिया है। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना था कि बच्चों को फेल न करने की नीति से स्कूली शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही थी और...

कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम सनकियों के राष्ट्र- एक ऐसा राष्ट्र और ऐसे नागरिक- तो नहीं, जो एक साथ एवं लगातार दो स्तरों पर जीते हुए दोनों के फर्क से भी अनजान हैं? मैं यह सवाल स्वच्छ भारत के उस राष्ट्रव्यापी अभियान के संदर्भ में उठा रहा हूं, जिसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था. नीयत के...

किशनगंज : बिहार के किशनगंज की एक अदालत ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत रोहतास के ​जिलाधिकारी पंकज दीक्षित के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. पंकज दीक्षित पूर्व में किशनगंज के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे. गत अप्रैल महीने में बिहार में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस के स्थानांतरण के क्रम में उनका भी स्थानांतरण हुआ था. वर्तमान में रोहतास में जिलाधिकारी के पद पर तैनात...

नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है 1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है 2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने...