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गरीबी और अमीरी का पैमाना- हर्षमंदर

मई की एक तपती हुई दोपहर को मैं नई दिल्ली में योजना आयोग भवन के सामने एक विचित्र विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हुआ था। प्रदर्शनकारी तख्तियां लहरा रहे थे, जोशोखरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन साथ ही वे देश की शीर्ष योजना निर्मात्री संस्था के सदस्यों के लिए कुछ ‘भेंट’ भी लेकर आए थे। उनकी भेंट ठुकरा दी गईं और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को पुलिस ने मामूली झड़प के बाद...

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बिहार से सात गुना अधिक है दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय

नयी दिल्ली/पटना. योजना राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बिहार में प्रति व्यक्ति आय से सात गुना अधिक है। प्रश्नकाल के दौरान अश्विनी कुमार ने पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि दिल्ली में वर्ष 2010-11 के दौरान प्रति व्यक्ति आय ।,35,814 रुपए थी जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 20,069 रुपए थी। उन्होंने बताया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले...

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डायन बताकर महिला के साथ जो किया उसे आप सुन नहीं पाएंगे!

मोतिहारी। जिले के दरपा थाना क्षेत्र के तेलहिया गांव में मंगलवार रात 50 वर्षीय महिला को मैला पिलाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़िता द्वारा दरपा थाना में तीन लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। पीड़ित महिला का इलाज पुलिस के सहयोग से स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रंभा देवी नामक एक अधेड़ महिला...

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डीजल कार पर कश लगाना पड़ेगा महंगा-राम शंकर

यदि सरकार की चली तो डीजल कारों पर सफर करना और सिगरेट की कश लगाना महंगा पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों की टीम सरकारी खजाने बढ़ाने के लिए आम लोगों की जेब ढीले करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि सरकार डीजल कारों और तंबाकू उत्पाद पर 20-30 फीसदी एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) बढ़ा सकती है। इस इजाफे पर 8 सितंबर को खत्म होने...

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ऐसा विधेयक, जो 25 वर्षों से है विचाराधीन

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा जिन 81 विधेयकों को पेश किया जाना प्रस्तावित है, उनमें एक विधेयक ऐसा भी है जो 1987 से ही विचाराधीन है। कानून बनने से पहले उसे संसद की सहमति का इंतजार है। विधेयकों का ढेर लगने से भारतीय संसद में किस तरह कामकाज चलता है, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद से संबंधित है विधेयक लगभग तीन दशकों से विचाराधीन...

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