नयी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के शिडय़ूल एक, दो में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कई संशोधन किये हैं. इसमें टिकाऊ, मजबूत और सामुदायिक संपत्तियों को मजबूत करनेवाले काम जोड़े गये हैं. मनरेगा की आलोचना होती रही है कि इसमें स्थायी काम या परिसंपत्तियों के निर्माण का प्रावधान नहीं है. कैग ने कई चीजें जोड़ने की सिफारिश की थी. साथ ही राज्य सरकारों और कुछ सामाजिक...

सुधार - रबी सीजन में अब तक का रकबा 477 से बढ़कर 506 लाख हैक्टेयर मोटे अनाजों में सुस्ती रबी में मोटे अनाजों की बुवाई पिछड़ रही अभी तक 50 लाख हैक्टेयर में हो पाई बुवाई पिछले साल हो गई थी 53 लाख हैक्टेयर में बुवाई ज्वार का रकबा 36 लाख से घटकर 34 लाख हैक्टेयर गेहूं की बुवाई का क्षेत्र 227 से बढ़कर 253 लाख हैक्टेयर चालू सीजन में रबी फसलों के बुवाई क्षेत्रफल में हुई...

केंद्र सरकार महंगाई और औद्योगिक मोर्चे पर मुश्किल में घिरती दिख रही है। नवंबर में खुदरा महंगाई इस साल सबसे ज्यादा 11.24 फीसदी तक पहुंच गई है, जबकि औद्योगिक उत्पादन 1.8 फीसदी गिर गया है। महंगाई जहां आम आदमी की कमर तोड़ रही है वहीं, उद्योग सुस्ती के भंवर में फंस चुके हैं। खाने-पीने की चीजों पर 14.72 फीसदी तक पहुंची महंगाई आम जनता के साथ सरकार पर भी भारी पड़...

बड़ी पहल देश में 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित होगा सभी राज्यों में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य इससे असली लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा छह राज्यों में कंप्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा खाद्य सचिवों की बैठक में वितरण खर्चों के बंटवारे पर विचार होगा केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चलाई जाने वाली योजना में खाद्यान्न के वितरण से जुड़े परिवहन सहित तमाम खर्चों में...

भारत की स्कूली शिक्षा में बहुत बड़ी समस्या ड्रॉप-आउट की है. जितने बच्चे गांव शहर समाज में हैं, एक तो सभी स्कूल आते नहीं हैं, उतने स्कूली शिक्षा समाप्त नहीं कर पाते हैं. अनेक कारणों से काफी बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं. वे ड्रॉपआउट कर जाते हैं. इन ड्रॉप आउट करनेवाले बच्चों में लड़कियों की संख्या अनुपात से अधिक है व प्रगति की इच्छा रखनेवाले समाज के लिए चिंता का...