महीनों की बातचीत के बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल की सिफारिश कर दी है। यह बिल मुख्य अनाज के लिए आम लोगों के कानूनी अधिकार को पहले सोचे गए स्तर से भी नीचे ला देता है। और इस तरह परिषद ने भूख समाप्त करने के लिए सर्वजनीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संगठित प्रयास शुरू करने का ऎतिहासिक अवसर खो दिया है। भारत में अनाज...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। घरेलू कंपनी भारती और अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉल-मार्ट के संयुक्त उपक्रम ने धीरे-धीरे घरेलू थोक बाजार में पांव फैलाने की रणनीति लागू करनी शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदने की योजना बनाई है। विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉल-मार्ट के ग्लोबल अध्यक्ष व सीईओ माइक ड्यूक ने भारतीय बाजार के बारे में अपनी योजना पेश करते...

रायपुर !    भाजपा शासित सभी 7 राज्यों के कृषि एवं खाद्य मंत्रियों की बैठक आज भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में मंत्रियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने कृषि और किसानों की दशा पर चिंतन किया। बैठक में 19 महत्वपूर्ण निर्णयों को पारित करने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए भाजपा ने भारत की कृषि नीति किसानों पर केन्द्रित...

नई दिल्ली। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बढ़ती महंगाई का ठीकरा ग्रामीणों के सिर फोड़ा है। उनकी दलील है कि आमदनी बढ़ने के कारण ग्रामीण अब फल, सब्जियां व दूध खरीदने लगे हैं। इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। ग्रामीण समृद्धि के चलते ही खाद्य पदार्थो की खपत बढ़ी है। मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़ों पर गौर करें तो अनाज की कीमतों में खास वृृद्धि नहीं हुई है। फल,...

रायपुर.राज्य की नदियों से हर साल करोड़ों रुपए का पानी यूं ही बह जाता है। बर्बाद हो रहे पानी के इस्तेमाल के लिए सरकार महानदी कछार पर पांच बैराज बनाने जा रही है।इसके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन बैराजों से सिर्फ उद्योग जगत की जरूरतें पूरी की जाएंगी। इसके एवज में हर साल करीब 585 करोड़ रुपए आवक की उम्मीद है। जरूरत से कई गुना पानी बर्बाद...