देहरादून। राज्य में संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है अथवा नहीं। श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने तथा बंधुआ मजदूरों को वास्तविक संख्या जानने के लिए भी मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। राज्य में संगठन व...

देहरादून। उत्तराखंड के विधायक विकास के मामले में कंजूस साबित हो रहे हैं। चालू वित्त वर्ष का तीन माह से भी कम समय रह गया है और 71 विधायकों की 106.50 करोड़ की निधि से मात्रा 12.74 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। दस विधायक ऐसे हैं, जिनकी विधायक निधि में से नौ महीनों में एक भी प्रस्ताव डीआरडीए को नहीं गया, जबकि कुल मिलाकर 17 विधायकों की निधि में से धेला भी खर्च नहीं...

शिमला. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का ग्रीन कवर (हरित आवरण) 27 फीसदी से बढ़कर 44 फीसदी हो गया है। चार हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को वन क्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो हिमाचल प्रदेश के अलावा देश के अन्य चार राज्यों के वनाच्छदित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर में यह 12 फीसदी से बढ़कर 33 फीसदी, सिक्किम में 46 फीसदी से 84 फीसदी...

नई दिल्ली। आरटीआई आवेदकों की लंबित अर्जियों के बढ़ते बोझ से निपटने के देशभर के सूचना आयोगों के तरीकों पर हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कुछ आयोगों ने मामले बिना सुनवाई किए ही सार्वजनिक प्राधिकारों को लौटा दिए। अध्ययन कहता है कि इनमें दोनों तरह के मामले थे जिनके तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने या तो कोई भी आदेश नहीं दिया था या आदेश दिया लेकिन...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने हिमाचल एवं उत्तराखंड की तर्ज पर बुंदेलखंड को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग दोहराई है। केंद्रीय योजना आयोग को 80 हजार करोड़ के पैकेज की याद फिर दिलाई है। कहा है कि सामरा कमेटी की संस्तुतियों के अनुरूप इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 3,866 करोड़ की विशेष सहायता इसी साल दी जानी चाहिए। बुंदेलखंड में ऊर्जा, सिंचाई एवं कृषि पर केंद्रीय...