नई दिल्ली। जुलाई माह में बिहार में 22 बच्चों की मौत की त्रासदीपूर्ण घटना के मद्देनजर अनेक उपायों की घोषणा के बाद भी मध्याह्न भोजन खाने से जहां बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है, वहीं कई राज्यों ने जनवरी से मार्च माह का योजना क्रियान्वयन का पूरा ब्यौरा तक जारी नहीं किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अरूणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर,...

नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई ने मोबाइल स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के लिये पिछली बार के मुकाबले आरक्षित मूल्य में 60 से 80 प्रतिशत की भारी कटौती की सिफारिश की है। पिछली स्पेक्ट्रम नीलामी में आरक्षित मूल्य काफी ऊंचा होने की वजह से बहुत कम कंपनियों ने बोली लगाई थी।  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अखिल भारतीय स्तर पर 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज के लिये 1,496...

नई दिल्ली। छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में पिछले तीन साल के दौरान पूरे देश में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। आरटीई पर देशभर में कुल खर्च व लाभार्थियों की संख्या पर गौर करें तो 2010-11 में यह प्रति छात्र 2384 रुपए आता है जो 2011-12 में...

गया वह ज़माना जब शिक्षक पढ़ाया करते थे. अब उन्हें छत्तीस सरकारी कामों के लिए नौकरी पर रखा जाता है. राहुल कोटियाल की रिपोर्ट. 'वर्तमान शिक्षा-पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है.’ यह टिप्पणी प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल ने अपने सबसे चर्चित उपन्यास 'राग दरबारी' में की थी. यह उपन्यास आज से लगभग पचास साल पहले लिखा गया था. यह वह दौर था जब...

मुंबई। विशेषज्ञों तथा विश्लेषकों ने नये भूमि अधिग्रहण कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में ढांचागत क्षेत्र में 1000 अरब डालर के निवेश लक्ष्य के लिए झटका है क्योंकि नये नियमों में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक मुआवजे तथा प्रभावित पक्षों से  'संपूर्ण सहमति'  की बात है। भूमि अधिग्रहण विधेयका को पिछले सप्ताह लोकसभा में पूरे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। कुशमैन एंड वेकफील्ड के कार्यकारी...