वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े मसलों पर तीन कानून बनाएँ। जिसका किसानों ने भारी विरोध किया। दिल्ली की सरहदों पर डेरा डाला। करीब 13 महीनों की रस्सा-कशी के बाद समाधान का रास्ता निकला। केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया। किसानों ने धरना/आन्दोलन ख़त्म कर दिया। किसान अपने-अपने घरों की ओर लौट गए। करीब दो वर्ष बाद, एक बार फिर किसान दिल्ली की ओर...

 डाउन टू अर्थ, 19 फरवरी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अनुशंसा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिलाना, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, जब भारत में खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। तब सरकार ने घरेलू खाद्यान्न...

मोंगाबे हिंदी, 24 नवम्बर  भले ही भोजन की हानि और बर्बादी को कम करके खाद्य सुरक्षा में सुधार लाया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। नेचर फूड में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से यह बात निकलकर सामने आई है। अध्ययन में कहा गया है कि बर्बादी और हानि को कम करने से भोजन की लागत में कमी आएगी, जिससे यह सस्ता और आसानी उपलब्ध...

गाँव सवेरा, 14 सितम्बर  टमाटर जो दाम बढ़ने के कारण महीने पहले लोगों की रसोई से गायब हो चुका था, अब इतना सस्ता हो गया है कि किसान खेत से मंडी ले जाने का भी खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं और टमाटर सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं. महंगाई में उछाल के चलते महीने पहले कुछ मंडियो में लगभग ₹8000 प्रति क्विंट बिकने वाला टमाटर आज ₹200-300 प्रति क्विंटल तक...

डाउन टू अर्थ, 30 जून  टमाटर की कीमतों ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के मुताबिक 27 जून, 2023 को टमाटर की अधिकतम खुदरा कीमतें 122 रुपए किलो तक पहुंच गईं, जबकि किसान प्राइवेट ट्रेडर्स को घाटे में टमाटर बेचने को मजबूर हैं। इस सीजन में भी टमाटर किसान लागत न निकाल पाने वाली दर पर अधिकतम 10 रुपए थोकभाव में प्राइवेट...