रूरल वॉयस, 23 मई केंद्र सरकार ने विनियंत्रित उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत खरीफ सीजन 2023-24 के लिए पीएंडके उर्वरकों के विभिन्न वेरिएंट पर सब्सिडी में भारी कटौती की है। विनियंत्रित उर्वरकों में कॉम्प्लेक्स उर्वरकों में सबसे अधिक बिकने वाले डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर खरीफ सीजन के लिए 32,641 रुपये प्रति टन की सब्सिडी मिलेगी। इस संबंध में 18 मई, 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने...
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बजट में किए गए वादों की ज़मीनी हकीकत
कार्बनकॉपी, 8 फरवरी वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ घोषणाएं कीं। इनमें से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में थीं जिनमें पिछले साल और उसके पहले के बजट भाषणों में किए गए वादे और निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। प्राकृतिक खेती वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए...
More »बजट 2023-2024 : एलपीजी सब्सिडी में 75 प्रतिशत, खाद्य सब्सिडी में 31 प्रतिशत, उर्वरक सब्सिडी में 22 प्रतिशत कटौती
डाउन टू अर्थ, 2 फरवरी केंद्र सरकार के 2023-24 के आम बजट में सब्सिडी योजनाओं की धनराशि में बड़ी कटौती की गई है। इसके साथ ही कई सब्सिडी योजनाओं का बजट खत्म कर दिया है। सरकार ने खाद्य सब्सिडी के बजट में 89,844 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए 1,97,350 करोड़ रुपए कर दिया है। 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान में खाद्य सब्सिडी 2,87,194 करोड़ रुपए थी। यानी खाद्य सब्सिडी के...
More »रासायनिक उर्वरकों ने बढ़ाई सरकार की चिंता, क्या है मिट्टी को उपजाऊ बनाने का नया प्लान ?
द सूत्र, 07 दिसम्बर एक समय में खेतों की पैदावार बढ़ाने में अहम माने जाने वाले रासायनिक उर्वरक अब सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं. दरअसल ऐसा देखने को मिला है इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ गई है. इसी वजह से सरकार अब नई योजना पर काम कर रही है जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि प्राकृतिक तरीके...
More »किसानों को बड़ी राहत, खाद सब्सिडी ₹2.5 लाख करोड़ रहने की उम्मीद, जानिए एफएआई ने क्या कहा
एबीपी न्यूज, 07 दिसम्बर भारतीय किसानों को मिलने वाली उर्वरक सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार चालू वित्तवर्ष 2022-23 में उर्वरक पर सब्सिडी का दायरा बढ़ाने जा रही है. इस साल यह सब्सिडी बढ़ाकर 2.3 से 2.5 लाख करोड़ रुपये की जाने की उम्मीद है. वही अगले वित्तवर्ष में इसमें 25 फीसदी की बड़ी गिरावट भी आ सकती है. इस बारे में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI)...
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