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भारत में डेल्टा सब वेरिएंट एवाई.4.2 के 18 मामलों की पुष्टि

-डाउन टू अर्थ, भारत में कोविड-19 के नए डेल्टा वेरिएंट एवाई.4.2 के 18 मामले सामने आ चुके हैं। यह जानकारी 10 दिसंबर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी।  लोकसभा में सदस्य कलानिधि वीरास्वामी ने पूछा था कि क्या सरकार को पता है कि भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर के डर के बीच डेल्टा वेरिएंट एवाई.4.2 के नए मामले सामने आए हैं।...

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भारतीय रोग नियंत्रण बोर्ड ने शुरू से छिपाया कोरोना का डेटा, महामारीविदों का खुलासा

-कारवां,  स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) ने फरवरी के पहले सप्ताह की अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में भारत में कोविड-19 के पहले तीन मामले रिकार्ड थे. आईडीएसपी भारत में बीमारियों के प्रसार को ट्रैक करता है और अपनी वेबसाइट पर प्रकोपों के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है. एक दशक से अधिक समय से आईडीएसपी ने भारत में बीमारियों के प्रकोप के...

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बिहार-- गांव—गांव तक पहुंचेगी गाड़ियां, घर बैठे किसान बेचेंगे दूध

पटना: पशुपालन किसानों के आय का जरिया हैं। खेती किसानी करने वालों की नकद आमदनी का जरिया है दुग्ध उत्पादन। इसे आमदनी कहें या क्रांति इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मूल बात है कि किसान जो दूध तैयार करते हैं, उन्हें उनका सही मूल्य मिले। बाजार उपलब्ध हो। और इसी बाजार को किसानों के द्वार तक लाने के लिए अब बिहार सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है बिहार...

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इंजेक्शन बढ़ा रहे हैं बीमारियां- मदन जैड़ा

अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो जल्दी ठीक होने के लिए डॉक्टर से टेबलेट के बजाय इंजेक्शन लगाने को कहते हैं तो सावधान हो जाएं। भारत में 31% इंजेक्शन रक्त जनित बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। 52% इंजेक्शन बिना जरूरत लगाए जा रहे हैं : देश में 63 प्रतिशत इंजेक्शन अब भी सुरक्षित नहीं हैं। इनमें 52% इंजेक्शन जुकाम, खांसी व डायरिया में लगाए जाते हैं जबकि...

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भारत में कोयला भंडार और खनन

सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से 2011 के बीच हुए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों को मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए, सरकारी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे चार ब्लॉकों को छोड़, अन्य 214 आवंटनों को रद्द कर दिया है. बीते 25 अगस्त को अदालत ने कहा था कि 14 जुलाई, 1993 के बाद से हुए कोल-ब्लॉक आवंटनों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और राष्ट्रीय संपत्ति गलत तरीके से...

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