डाउन टू अर्थ, 13 जुलाई  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड (यूनिसेफ) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की ग्रामीण आबादी का कम से कम एक-छठा हिस्सा अब भी खुले में शौच करता है और एक-चौथाई के पास स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया था। महात्मा गांधी की...

-द वायर, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और बाकी के दो चरणों का मतदान अभी बाकी है. इस बीच जहां एक तरफ विपक्ष के नेता अपनी रैलियों में सरकार की नाकामियां गिनाकर वोटरों को लुभाना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने दावा किया है कि पिछले 15 सालों में राज्य में खूब विकास हुआ है...

-डाउन टू अर्थ मध्य प्रदेशऔर उत्तर प्रदेश के सीमा पर बसे रीवा जिले के एक गांव पकरा की कहानी अनोखी है। क्यों कि इस गांव को पिछले 21 सालों में निर्मल और स्वच्छ भारत अभियान के तहत दो-दो बार खुले में शौच मुक्त गांव यानी ओपीएफ घोषित किया जा चुका है। पहली बार इस गांव को 2009 में निर्मल ग्राम घोषित किया गया था और अब पिछले साल 2 अक्टूबर 2019...

रामगढ़ शहर से 15 किलोमीटर दूर कुजू-घाटो मुख्य सड़क से उतरने पर बमुश्किल 200 मीटर दूर कुंदरिया बस्ती का मल्हार टोला़ इस टोले तक जाने के लिए पथरीली संकरी सड़क, जंगल के बीच एक ऊंचे टीले पर प्लास्टिक से बनी दर्जनों झोपड़िया़ं जंगल की सूखी झाड़ियों की घेराबंदी कर बांस-बल्ली में प्लास्टिक लगा कर लाेगाें ने 40 से 50 झोपड़ी बना लिये़ ये कोई खानाबदोश नहीं, बल्कि अपने झारखंड...

पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...