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भागलपुर, सहरसा में गैस चैम्बर से हुए हालात, दिल्ली में भी 400 के करीब पहुंचा एक्यूआई

डाउन टू अर्थ, 01 फरवरी भागलपुर-सहरसा में बढ़ता प्रदूषण आपात स्थिति में पहुंच गया है। इन दोनों शहरों में हालात यह है कि लोगों के लिए सांस लेना तक दुश्वार हो गया है। ऐसा लगता है कि वो किसी गैस चैम्बर में रह रहे हैं। भागलपुर में बढ़ते प्रदूषण का आलम यह है कि वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 432 पर पहुंच गया है। इसी तरह सहरसा में भी एक्यूआई...

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किसानों के लिये टमाटर का भाव 2 रुपये किलो, सड़क पर फेंकने को मजबूर!

गाँव सवेरा, 14 सितम्बर  टमाटर जो दाम बढ़ने के कारण महीने पहले लोगों की रसोई से गायब हो चुका था, अब इतना सस्ता हो गया है कि किसान खेत से मंडी ले जाने का भी खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं और टमाटर सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं. महंगाई में उछाल के चलते महीने पहले कुछ मंडियो में लगभग ₹8000 प्रति क्विंट बिकने वाला टमाटर आज ₹200-300 प्रति क्विंटल तक...

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मॉनसून के बावजूद बिहार में सूखे जैसे हालात, केंद्र ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक

डाउन टू अर्थ, 30 जून बेशक बिहार में मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी राज्य में सूखे जैसे हालत बन गए हैं। 28 जून 2023 तक के बारिश के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में सामान्य से 74 फीसदी कम बारिश हुई है। यह स्थिति तब है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बहुत अधिक बारिश हुई है। हालात बिगड़ते देख केंद्र की ओर से एक उच्च...

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महाराष्ट्र: मराठवाडा में गहराया कृषि संकट, 8 महीने में 600 किसानों ने की आत्महत्या!

गाँव सवेरा, 20 अगस्त   आए दिन किसानों की आत्महत्या कि खबर पढ़ने और सुनने को मिलती है. तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी किसानों की आत्महत्या की सिलसिला नहीं रुक रहा है. 8 महीने में करीब 600 किसानों ने की आत्महत्या क्या मराठवाडा कृषि संकट का सामना कर रहा है. किसान संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि मौसम की घटनाओं की बजाय किसानों की स्थिति...

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स्वास्थ्य बीमा से महरुम हैं कचरा बीनने वाले, 33 प्रतिशत के पास जनधन खाते नहीं

-डाउन टू अर्थ, देश के बड़े शहरों में कचरा बीनने वालों के पास पांच फीसदी से भी कम स्वास्थ्य बीमा है, जबकि 79 प्रतिशत सफाई साथियों के जनधन खाते नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की ओर से 25 जनवरी 2022 को कचरा बीनने वालों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बेसलाइन विश्लेषण जारी किया गया। यूएनडीपी की प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट और पॉलिसी यूनिट ने यह रिपोर्ट तैयार की है। कचरा बीनने वालों...

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