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गन्ना फसल में पानी की खपत भारत के इथेनॉल लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी चुनौती

29 मार्च, मोंगाबे हिंदी पिछले साल 2 नवंबर को, केंद्र ने अपने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत 1 दिसंबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 तक विभिन्न गन्ना-आधारित कच्चे माल से प्राप्त इथेनॉल के लिए नई उच्च कीमतों को मंजूरी दी थी। यह इथेनॉल आपूर्ति वर्ष मौजूदा चीनी सीजन के साथ मेल खाता है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस उच्च कीमत को मंजूरी देते हुए अपनी...

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रूस-यूक्रेन संघर्ष: तेल के बढ़ते दाम और रुपये की गिरावट के बीच सरकार के पास क्या उपाय हैं?

-द वायर, नरेंद्र मोदी सरकार की एक आलोचना यह कहकर की जाती है कि इसके पास राज्य चुनावों के बीच शासन करने का बिल्कुल समय नहीं होता है. पिछले कुछ दिनों में जब रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई और रुपया कमजोर होकर 77 रुपये प्रति डॉलर तक गिर गया, उस समय सरकार के आधा दर्जन मंत्री दिल्ली की जगह वाराणसी...

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भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट जारी, दिसंबर में दो प्रतिशत और घटा

-आउटलुक, भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में दिसंबर, 2021 में भी गिरावट जारी रही। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी का उत्पादन घटने से देश के कच्चे तेल उत्पादन में करीब दो प्रतिशत की गिरावट आई है। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। कच्चे तेल का शोधन करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। दिसंबर, 2021 में कच्चे तेल का उत्पादन 25.1 लाख टन रहा, जो एक वर्ष पहले...

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तेल अचानक इतना सस्ता क्यों हो गया है?

-सत्याग्रह, बीते करीब एक हफ्ते में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है. 10 मार्च को अचानक ब्रेंट क्रूड ऑयल 30 फीसदी की गिरावट के साथ 31 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. बीते जनवरी माह में यह आंकड़ा 66 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था. पिछले 29 सालों में तेल के दाम में आई यह सबसे बड़ी गिरावट है. खाड़ी युद्ध के दौरान 1991 में...

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धरती कथा: डायरेक्ट की इनडायरेक्ट मुश्किलें

-आउटलुक हिंदी   “खाद्य महंगाई दर दहाई अंकों में चली गई है। उपभोक्ता हित के लिए घरेलू किसानों की कीमत पर सस्ते आयात का रास्ता फिर खोला जा सकता है” डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष का रास्ता कई इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष दिक्कतें लेकर आता है। यह बात कृषि क्षेत्र और किसानों के मामले में काफी हद तक लागू होती है। मसलन, सरकार को पता है कि दूध, गन्ना, आलू और प्याज जैसी फसल उगाने वाले...

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