-डाउन टू अर्थ,  क्या हमारा ध्यान प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से हट रहा है। इसका जवाब जो भी हो, तथ्य यह है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। अक्टूबर 2019 में ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था। इस घोषणा से केंद्र सरकार के जल-शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेयजल और स्वच्छता विभाग का...

-आउटलुक, “ऐसा प्रचंड संकट आजादी के बाद से नहीं आया था, अब तो मोदी समर्थक भी मानने लगे हैं कि महामारी में सरकार का रवैया सारे दायित्व से हाथ झाड़ लेने का रहा है” इस 9 मई को पिंजरा तोड़ आंदोलन की अगुआ छात्र एक्टिविस्ट नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल कोविड महामारी से जंग हार गए। वे दुनिया से विदा होने के पहले अपनी बेटी से मिल या बात नहीं कर...

पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...

पटना : देश के 192 जिले ओडीएफ (खुले से शौच मुक्त) हो गये हैं, लेकिन इसमें बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 32.5 फीसदी ही इस पर काम हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत से आधा है. राष्ट्रीय स्तर पर शौचालय व स्वच्छता पर 67 फीसदी काम हो चुका है. यह जानकारी केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता राज्य मंत्री एसएस अहलुवालिया ने दी. बिहार दौरे...

सागर। कागजों में शौचालय निर्माण के बाद इनके चोरी हो जाने का दिलचस्प मामला सामने आया है। अब तक जिला प्रशासन और जिला पंचायत में कागजों में शौचालय निर्माण की सैकड़ों शिकायतें जिला प्रशासन के पास आती रही हैं, लेकिन इस बार पुलिस के पास एक अजीब शिकायत आई है। कुछ ग्रामीणों ने थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई है कि सरकारी कागजों के मुताबिक हमारे घरों में शौचालय बने हैं,...