नरेगा संघर्ष मोर्चा, 17 मार्च प्रेस विज्ञप्ति देश की राजधानी दिल्ली में बीते 3 सप्ताह से नरेगा मज़दूरों का 100 दिवसीय धरना जारी है। जंतरमंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे नरेगा मज़दूरों के धरने का आज 21 वां दिन रहा। नरेगा मज़दूरों का आरोप है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) श्रमिकों की शिकायतों को अनदेखा कर रहा है और श्रमिक प्रतिनिधिमंडलों से मिलने से इनकार कर रहा है। नरेगा संघर्ष मोर्चा के...

डाउन टू अर्थ, 10 जनवरी खिरकार इस साल भारत के पास गरीबी का अपना आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध होगा। दरअसल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) वर्तमान में उपभोग व्यय नमूना सर्वेक्षण कर रहा है, जिसका उपयोग गरीबी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षण इस साल जुलाई तक जारी रहेगा और इसके प्रारंभिक परिणाम साल के अंत तक आने की संभावना है।   दिल्ली में सत्ता के गलियारों में अधिकारियों के...

गांव सवेरा, 12 अगस्त पंजाब के 20 जिलों में 100 करोड़ रुपये की कृषि मशीनरी गायब होने के खुलासे के बाद, पंजाब सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) को 1,178 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच सौंपने का फैसला लिया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, सर्वजीत सिंह ने पुष्टि की है कि उन्होंने विजिलेंस जांच करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप धालीवाल को जांच रिपोर्ट भेज दी है. इससे पहले,...

गाँव कनेक्शन, 30 जुलाई ओडिशा के रायगड़ा जिले के बिसामकटक ब्लॉक की आदिवासी मानसी गोमंगा की जिंदगी पहले खाना बनाने और अपने बच्चों की देखभाल करने तक ही सीमित थी, लेकिन जब से उसने इमली से केक बनाना शुरू किया है, तब से उन्हें अपने काम में गर्व महसूस होता है। "जब से मैंने इमली के केक बनाकर अपने परिवार की कम कमाई में योगदान देना शुरू किया है, मैं अपने...

-द वायर, अगले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत उन राज्यों को राशि आवंटित नहीं करेगी, जो कम से कम 80 फीसदी जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर सके हैं. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, ‘आदर्श रूप में राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल नियुक्त करना चाहिए....