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क्‍या आयुष डॉक्टर ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य सुव‍िधाओं को बेहतर कर सकते हैं? लेकिन चुनौत‍ियां भी कम नहीं

इंडियास्पेंड, 17 अक्टूबर नासिक शहर से 49 किमी दूर वाविहर्ष और देवगांव की बस्तियों में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। वैसे तो यह यहां रहने वाले लोगों को स्‍वास्‍थय सुव‍िधा देने की पहली कड़ी है। लेकिन अब ये इमारत क‍िसी उपयोग में नहीं है। देवगांव में इस उपकेंद्र को वर्ष 2002 में बनाया गया था। लेकिन इसे कभी भी उपकेंद्र के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया। "आज इमारत धूल से...

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भारत में सिर्फ नौनिहाल ही नहीं बुजुर्गों को भी प्रभावित कर रहा है कुपोषण

डाउन टू अर्थ, 25 अगस्त भारत में कुपोषण सिर्फ बच्चों को ही नहीं बुजुर्गों को भी प्रभावित कर रहा, जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। इस बारे में इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेज से जुड़े शोधकर्ताओं द्वारा किए नए अध्ययन से पता चला है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के करीब 28 फीसदी पुरुषों और 25 फीसदी महिलाओं का वजन सामान्य से कम है। वहीं इसी आयु...

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पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ‘मृत’ मरीज़ों के इलाज के लिए 6.9 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ: कैग

द वायर , 17 अगस्त  आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के ऑडिट में अनियमितताओं को चिह्नित करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि इसके तहत 3,446 मरीजों के इलाज के लिए 6.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिन्हें डेटाबेस में पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था. 2018 में शुरू की गई यह योजना स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने वाली गरीब और कमजोर...

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खुले में शौच मुक्त का सरकारी दावा: हकीकत या फसाना

डाउन टू अर्थ, 13 जुलाई  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड (यूनिसेफ) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की ग्रामीण आबादी का कम से कम एक-छठा हिस्सा अब भी खुले में शौच करता है और एक-चौथाई के पास स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया था। महात्मा गांधी की...

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आंध्र प्रदेश की एच एंड एन हस्तक्षेप परियोजना से ग्रामीणों में कुपोषण में कमी देखी गई है

जनता से रिश्ता, 28 जून  प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और दैनिक आहार में पोषण मूल्य में सुधार करने के मद्देनजर, रायथु साधिकारा संस्था (आरवाईएसएस) ने आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती (एपीसीएनएफ) परियोजना के हिस्से के रूप में एक स्वास्थ्य और पोषण (एच एंड एन) हस्तक्षेप पायलट परियोजना शुरू की है। राज्य। पायलट प्रोजेक्ट में सामुदायिक पोषक उद्यान और खाद्य प्लेटें शामिल हैं। पोषक उद्यानों के तहत, व्यक्तियों, स्वयं सहायता...

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