डाउन टू अर्थ, 07 मार्च राजस्थान में हाल ही में जारी एक अधिसूचना के बाद वन उत्पादों पर आश्रित समुदायों के बीच हड़कंप मच गया है। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में ऐसे समुदाय जो वन आधारित आजिविका चलाते हैं वे इस अधिसूचना के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस अधिसूचना में राज्य सरकार ने पवित्र उपवन माने वाले जाने वाले ओरण को डीम्ड फॉरेस्ट यानी नामित वन मानने का प्रस्ताव किया...

डाउन टू अर्थ, 20 अक्टूबर गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) संरक्षण के लिए इसे अच्छी खबर कहा जा सकता है। इस साल जैसलमेर के दो अलग-अलग जगहों पर बनाए गए कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में कुल आठ नए बच्चे पैदा हुए हैं। इससे इन पक्षियों के संरक्षण की उम्मीद बढ़ गई है।  खास बात यह है कि इनमें से एक बच्चा ऐसा है जिसके अभिभावक भी कैप्टिविटी (पाल्य अवस्था) में ही पैदा हुए हैं।...

डाउन टू अर्थ, 3 जनवरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एक निश्चित आबादी को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह अधिकार क्या वाकई हकदार तक पहुंच रहा है। डाउन टू अर्थ की इस खास सीरीज में यही जानने की कोशिश की जा रही है। अब तक आप जमीनी सच्चाई कहती चार कड़ियां पढ़ चुके हैं। पहली कड़ी - ग्राउंड रिपोर्ट, सरकारी राशन का सच: सात साल से...

डाउन टू अर्थ, 06 नवम्बर हाल ही में जारी अनुमानों से पता चला है कि सदी के अंत तक भारत के वार्षिक औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और जलवायु परिवर्तन की वास्तविक कीमत का आंकलन कर रहे शोध संस्थान क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है। इस बारे में जारी नए आंकड़ों से पता चला है...

डाउन टू अर्थ ,26 जुलाई  जैव-विविधता और तमाम वन्यजीवों से भरे थार रेगिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रेगिस्तान की पहचान और राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का जीवन संकट में है। जैसलमेर जिले के ओरणों (चारागाह या गोचर भूमि) में सैंकड़ों चिंकारा हिरणों के साथ हादसों की कई घटनाएं हुई हैं। ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पिछले तीन-चार महीनों में 100 से ज्यादा चिंकारा हिरणों...